स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षे स्थगिती देण्यात आली आहे. पूर परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
जून ते सप्टेंबर यादरम्यान राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांचं पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. आता त्यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्याचसोबत सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाल्याचं दिसून आलं. त्यामध्ये घरांची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली, तसेच पशुधनाचेही नुकसान झालं. अशा स्थितीत या शेतकऱ्यांकडून काही ठिकाणी बँकांनी कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने आता आदेश काढून कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली आहे.एकीकडे दुष्काळ तर दुसरीकडे पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. प्रहारचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली त्यासाठी एक आंदोलनही झालं. त्यानंतर राज्य सरकारने पुढच्या 30 जून पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बच्चू कडू यांच्यासह राजू शेट्टी, महादेव जानकर, अजित नवले, रविकांत तुपकर यांच्यासह काही शेतकऱी नेत्यांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्याची बैठक झाली. या बैठकीत कर्जमाफीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. यामध्ये 30 जूनच्या आत कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे. यासाठी सरकारनं समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती अभ्यास करुन अहवाल देणार आहे.
