महाराष्ट्र सरकारनं सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना आता पीक विम्यासाठी खरिप हंगामात 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के योगदान आणि नगदी पिकांच्या विमा योजनेसाठी 5 टक्के योगदान दिलं आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज (9 मे 2025) रोजी जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2016 पासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात 2023 पासून 1 रुपयात पीक विमा योजना सुरु करण्यात आली होती. या योजनेची अंमलबजावणी होत असताना गैरप्रकार समोर झाल्याचं समोर आल्यानंतर राज्य सरकारकडून पीक विमा योजनेत बदल करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येत होता. आता महाराष्ट्र सरकारनं शासन निर्णय जारी करत सुधारित पीक विमा योजनेतील बदल जाहीर केले आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतखाली 20 मार्च 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशांस अनुसरुन, राज्यात सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांकडून खरीपासाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% व नगदी पिकांना 5% असा शेतकरी हिस्सा घेतला जाईल. तर, उर्वरीत पीक हप्ता केंद्र व राज्य शासनामार्फत देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित, “सुधारित पीक विमा योजना” राबविण्याबाबतच्या प्रस्तावाला 29 एप्रिल2025 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे.
सन 2025-26 च्या खरीप हंगामापासून महाराष्ट्रात “सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेमध्ये” बदल करून, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, पूर्वीप्रमाणे विहीत केल्यानुसार, खरिपासाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% व नगदी पिकांना 5% असा शेतकरी हिस्सा घेवून, उर्वरीत पीक हप्ता हा केंद्र व राज्य शासन मार्फत देण्यात येऊन, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित, “सुधारित पीक विमा योजना” राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
“पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ यांमुळे लागलेली नैसर्गिक आग, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पादनात येणारी घट.” या बाबींचा विचार करुन सुधारित पीक विमा योजना खरीप व रब्बी हंगामाकरिता, केवळ खालील जोखमीच्या बाबींचा समावेश करुन राबविण्यात येईल.
“सुधारित पीक विमा योजना”, ही योजना खरीप हंगाम 2025 ते रब्बी हंगाम 2025-26 या हंगामांसाठी Cup & Cap Model (80:110) नुसार राबविण्यात येणार आहे. पुढील कार्यवाही केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येऊन त्याबाबतचा शासन निर्णय स्वतंत्ररित्या जारी केला जाणार आहे.
