राज्यातील बाजार समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सचिव पॅनल अस्तित्वात आणण्याचा विचार राज्य सरकार करत असून तसा प्रस्ताव पणन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास एकाच पदावर वर्षानुवर्षे काम करत असलेल्या सचिवांच्या बदल्या करणे शक्य होणार आहे .
बाजार समित्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून, उच्चशिक्षित आणि पात्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येणार आहे. या निर्णयामुळे बाजार समित्यांमध्ये सचिव पदांवर वर्षानूवर्ष सुरू असलेली काही अधिकार्यांची एकाधिकार संपुष्टात येणार आहे. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये सचिव हे पद जवळपास कायमस्वरूपी बनले आहे. संचालक मंडळाच्या पूर्ण मर्जीवर या नियुक्त्या होत असल्याने अनेक वेळा अपात्र किंवा अनुभवहीन लोक सचिव बनल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.. एकदा नियुक्ती झाल्यानंतर सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच पदावर राहणाऱ्या सचिवांमुळे समित्यांमध्ये सत्तेची मक्तेदारी तयार झाल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून येते. संचालक मंडळ, सचिव आणि सभापती यांच्यातील साटेलोटे अनेक गैरव्यवहारांना जन्म देत असते. पणन विभागाच्या नव्या प्रस्तावानुसार, या पद्धतीला पूर्णविराम देण्यासाठी सचिवांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलमधूनच सचिवांची नियुक्ती होणार असून, त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे अनेक जुन्या सचिवांच्या बदल्या अनिवार्य होतील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात महायुती सरकार असताना 2019 मध्ये सचिव पॅनेल अस्तित्वात आले होते. मात्र त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाखालील राज्य बाजार संघाने याला तीव्र विरोध केला होता. त्यावेळीही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विरोध न जुमानता पॅनेल तयार केले होते. मात्र नंतर महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर त्याने हे पॅनेल तात्काळ रद्द केले.आता पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सचिव पॅनेलची पुनर्रचना होत आहे.
बाजार समित्यांसाठी उच्चशिक्षित सचिवांची नियुक्ती
राज्यातील कृषी पणन क्षेत्र आता अधिक गतिमान आणि ग्लोबल होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीपेक्षा आधुनिक व्यवस्थापन आणि तांत्रिक ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्यांची गरज भासत आहे. नव्या धोरणानुसार, सचिवांची निवड ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निकषांनुसार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे उच्चशिक्षित, पात्र आणि प्रशासकीय दृष्टिकोन असलेल्या सचिवांची निवड होईल.बदलांमुळे बाजार समित्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि व्यावसायिकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. कृषी पणन क्षेत्रातील या मोठ्या निर्णयामुळे राज्यातील शेतीव्यवस्थेवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे
