राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे पुन्हा अडचणीत आले आहेत. कारण, यापूर्वी प्रथम वर्ग न्यायालयाने त्यांना सुनावलेली शिक्षा वरच्या कोर्टात (Court) कायम ठेवण्यात आली आहे. शासकीय कोट्यातील 10 टक्के सदनिका गैरव्यवहारप्रकरणी दोन वर्षे कारावास आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात कायम ठेवण्यात आल्याने क्राडी मंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सदनिका या बनावट दस्तऐवज तयार करून लाटल्या प्रकरणात कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपये दंडाची न्यायालयाने सुनावली होती.
माणिकराव कोकाटे गेल्या काही महिन्यापासून चांगलेच अडचणीत आले असून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना मोबाईलमध्ये पत्त्याची गेम,रम्मी खेळतानाचा त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. मात्र, आपण रम्मी खेळत नव्हतो, तर मोबाईलवर ते पॉपअप आल्याचे सांगत त्यांनी हात झटकले होते. मात्र, त्यांच्याकडून कृषिमंत्रीपदाचा पदभार काढून घेत त्यांना क्रीडा मंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यातच, सदनिका घोटाळाप्रकरणी न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना 2 वर्षे कारावास आणि 50 हजारांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. आता, जिल्हा सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली आहे. प्रथम वर्ग न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर विरोधकांकडून माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात होती. त्यावेळी, या शिक्षेला आव्हान देत कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना दिलासा मिळणार की त्यांच्या अडचणीत वाढ होणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष होते. मात्र, प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली शिक्षा, जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून कायम ठेवण्यात आली आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी एम बदर यांनी माणिकराव कोकाटे यांना पुन्हा एकदा संबंधित प्रकरणात शिक्षा सुनावल्याने कोकाटेंच्या अडचणी कायम राहिल्या आहेत.
काय आहे सदनिका प्रकरण
नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती. गुरुवारी (दि. 20) या प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.
