मुंबई :राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली असून पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परस्पर पाठवलेल्या एका पत्राने पक्षाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे यांच्या पदांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पक्षाध्यक्ष अजित पवारयांचा विमान अपघातामध्ये २८ जानेवारी रोजी मृत्यु झाला. त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी २६ फेब्रुवारी रोजी निवड झाली. त्यानंतर पक्षाच्या वतीने पक्षाध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी १० मार्च रोजी केंद्रीय निवडणूकआयोगाला एक पत्र पाठवले. त्या पत्रामध्ये २८ जानेवारी ते २६ फेब्रुवारी दरम्यानचा पत्रव्यवहार अधिकृत धरला जाऊ नये, असे म्हटले आहे.
या पत्रामध्ये पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची यादी दिली आहे. त्यामध्ये शिवाजी गर्जे यांना खजिनदार म्हटले आहे. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे , छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे, दिलीप वळसे पाटील, चेतन तुपे, शेखर निकम, सुबोध मोहिते, सरोज अहिरे, जय पवार आणि धीरज शर्मा या १४ पदाधिकाऱ्यांच्या नावांचा उल्लेख आहे. मात्र प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांची नावे पदाशिवाय नमूद आहेत.
खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणता आणि अपात्रता यासंबंधीच्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी दरम्यान जर हे पत्र सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तर ते पक्षाला मोठ्या अडचणीत आणू शकते, अशी भीती राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आहे. हे पत्र पाठवण्यासंदर्भात पक्षाचे राज्यसभा सदस्य पार्थ पवार आग्रही होते, अशी चर्चा आहे.
अजित पवार हयात असताना २० मे रोजी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये प्रफुल्ल पटेल आणि सुनिल तटकरे यांच्या नावासमोर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि प्रदेशाध्यक्ष असे उल्लेख आहेत. मग, १० मार्च रोजीच्या पत्रात या दोघांच्या पदांचे उल्लेख का टाळले असा प्रश्न विचारला जातो आहे. सुनेत्रा पवार सध्या दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. त्या दिड वर्ष राज्यसभा सदस्य होत्या. संसदेच्या अधिवेशनाचा उद्या शेवटचा दिवस आहे. राज्यसभेतील सहकाऱ्यांच्या भेटीसाठी त्या दिल्लीत आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मागच्या आठवड्यात देवगिरी निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक झाली. निवडणूक आयोगाला सुनेत्रा पवार यांनी घाईघाईने पाठवलेल्या पत्रासंदर्भात वरिष्ठ नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आयोगाला पत्र पाठवण्यापूर्वी त्यांनी विश्वासात घ्यायला हवे होते, असे पटेल व तटकरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. पुढील कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी आयोगाला पाठवलेले पत्र मागे घेणे हा पर्याय असल्याची सूचना या बैठकीत या नेत्यांनी केली.
