बडतर्फ प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला. तिला सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. २०२२ मधील नागरी सेवा परीक्षेत फसवणूक आणि ओबीसी, दिव्यांग आरक्षणाचा चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेण्यासह इतर आरोप खेडकरवर आहेत.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने खेडकर हिला फसवणूक प्रकरणाच्या चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी खेडकरला अटकपूर्व जामीन देण्यास जोरदार विरोध दर्शवला. त्या तपासात सहकार्य करत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. तसेच त्यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे असल्याचे सांगत पोलिसांनी तिच्या जामीनाला विरोध केला. पूजा खेडकरने कोणता गंभीर गुन्हा केला आहे?, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. “ती काही ड्रग्ज माफिया अथवा दहशतवादी नाही. तिने कुणाचा खून केलेला नाही. ती एनडीपीएस गुन्हेगारही नाही. तुमच्याकडे एक सिस्टम अथवा सॉफ्टवेअर असले पाहिजे. तुम्ही प्रकरणाचा तपास पूर्ण करा. ती सर्व काही गमावून बसली आहे आणि आता तिला कुठेही नोकरी मिळणार नाही,” असे खंडपीठाने तिला अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना निरीक्षण नोंदवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात, २ मे रोजी खेडकर हिला संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) फसवणूक प्रकरणी दिल्ली पोलिसांसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत खेडकरविरुद्ध कोणतीही सक्तीची पावले उचलली जाणार नाहीत. या प्रकरणाची कोणतीही ठोस चौकशी झालेली नाही आणि दिल्ली पोलिसांना तपास जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
पूजा खेडकरच्या कोठडीची मागणी याआधी दिल्ली पोलिसांनी केली होती, मात्र तिची कोठडीत चौकशीची आवश्यकता नाही असा युक्तिवाद पूजा खेडकरच्या वकिलांनी केला होता. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने पूजा खेडकरला वेळोवेळी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
