सर्वोच्च न्यायालयाने बिनविरोध विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, एकट्या उमेदवारांसाठी किमान मतांची टक्केवारी अनिवार्य करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला आहे. निवडणूक कायद्यात केवळ एकच उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित करण्यासाठी रिंगणात असतानाही विशिष्ट टक्केवारी मते अनिवार्य करणे शक्य आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला विचारणा केली आहे. न्यायमूर्ती एन के सिंह यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने ‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ या संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यांनी अशी विनंती केली होती की, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या थेट निवडणुकांना लागू असलेल्या लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 53(2) ला असंवैधानिक म्हणून वाचून दाखवावे किंवा रद्द करावे. या तरतुदीनुसार, बिनविरोध निवडणूक झाल्यास, निवडणूक आयोग निवडणूक न घेता एकमेव विद्यमान उमेदवाराला ताबडतोब विजयी घोषित करेल.जिथे एका मतदारसंघातून 3-4 उमेदवार नामांकन दाखल करतात आणि शेवटच्या दिवशी एक वगळता सर्व उमेदवार माघार घेतात. त्यांनी म्हटले की, जर मतदारसंघात 1 लाख मतदार असतील ज्यांपैकी 10 हजार उमेदवारांना मतदान करायचे असेल परंतु 25 हजार लोक नोटाला मतदान करायचे असतील, तर त्यांना तसे करण्याचा अधिकार नाही का? त्यांच्या युक्तिवादाला आव्हान देत ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, गेल्या 25 वर्षांत अशी फक्त एकच घटना घडली आहे जिथे निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. अन्यथा ते नेहमीच निवडणूक झाली आहे. न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, जरी शैक्षणिकदृष्ट्या याचा विचार केला तरी, “ही एक चांगली सुधारणा असेल. ही अशी गोष्ट नाही ज्यामुळे कोणालाही त्रास होऊ नये.”
न्यायमूर्ती कांत पुढे म्हणाले की, “या न्यायालयाच्या निकालानंतर तुम्ही मतदाराने केलेली इच्छा व्यक्त केल्याचे मान्य केले आहे. पण इथे, तुम्ही प्रत्यक्षात असहाय्य आहात, मतदारही आहेत. ही परिस्थिती उद्भवू शकते, कदाचित उद्भवणारही नाही. परंतु, जर तुमच्याकडे असा प्रस्ताव असेल की जिथे शेवटी एकापेक्षा जास्त उमेदवारांनी नामांकन दाखल केले आणि शेवटच्या क्षणी, इतर उमेदवार गेले आणि फक्त एकच उमेदवार शिल्लक राहिला, तर किमान तुम्ही म्हणू शकता. 10, 20. 25 टक्के मतदारांना त्यासाठी मतदान करावे लागेल.”
द्विवेदी म्हणाले की, NOTA चा निर्णय अंमलात आणणे सोयीस्कर होते, ते पुढे म्हणाले, “ही एक मोठी सुधारणा आहे जिथे सार्वत्रिक निवडणुकीतही, जोपर्यंत तुम्हाला 50 टक्के मतदार मिळत नाहीत तोपर्यंत तुम्ही जिंकू शकत नाही असे म्हणता येईल. हा एक मोठा प्रश्न आहे ज्यामध्ये संसदेला सहभागी व्हावे लागेल.” न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, “तुम्ही म्हणता ते बरोबर असेल की तुम्ही संसदीय कायद्याने शासित आहात. आम्ही आजच म्हणत आहोत की तुम्ही कृपया तपासणी करा. कारण शेवटी आपल्या लोकशाही व्यवस्थेने प्रत्येक आव्हानाला तोंड दिले आहे आणि प्रत्येक भारतीयाला त्याचा अभिमान वाटतो.”
केंद्राकडून बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी म्हणाले की ते द्विवेदींच्या सबमिशनशी सहमत आहेत आणि म्हणाले की, जर एखादी गोष्ट इष्ट असेल तर न्यायालय इष्टतेच्या मुद्द्याकडे पाहेल परंतु तुम्ही त्या कारणास्तव कायदा रद्द करू शकत नाही. न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की न्यायालय काहीही रद्द करण्याचा विचार करत नाही तर फक्त एक तरतूद जोडण्याचा विचार करत आहे. आम्ही काहीही रद्द करण्याचा विचार करत नाही आहोत. आम्ही फक्त तुम्हाला विद्यमान कायद्यात काहीतरी जोडण्यास भाग पाडत आहोत.
