सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२५ मधील दोन महत्त्वाच्या तरतुदींना स्थगिती दिली. मात्र, यावेळी संपूर्ण कायदा स्थगित करता येणार नाही, असं सांगून ही मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्थगित केलेल्या दोन महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये वक्फ बोर्डामध्ये बिगर मुस्लीम व्यक्तीच्या नियुक्तीसंदर्भातील तरतूद व जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन वक्फची आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार यासंदर्भातील तरतुदीचा समावेश आहे.वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक पूर्णपणे रद्द केलं जावं, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास नकार दिला. दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणांमध्येच संपूर्ण कायदा रद्द होऊ शकतो, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.
“आम्ही या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीला देण्यात आलेल्या आव्हानांची दखल घेतली. मात्र, संपूर्ण कायदाच स्थगित करण्यासारखी परिस्थिती असल्याचं त्यातून स्पष्ट होत नाही. आमच्या दृष्टीने कायद्याच्या घटनात्मकतेला नेहमीच सर्वोच्च प्राधान्य असेल”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. यावेळी, संपूर्ण कायदा रद्द करण्यास जरी न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी काही तरतुदी अधिक स्पष्ट असण्याची गरजही न्यायालयाने व्यक्त केली.न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, कायदा स्थगित करण्याला काही अधिकार नाहीय. पण काही तरतुदींवर अंतरिम सुरक्षा दिली जातेय. मुख्य आक्षेप कल 3(r), 3(c), 3(d), 7 आणि 8 सह काही कलमांवर होतं. यातील कलम 3(r) ची तरतूद कोर्टाने स्थगित केली. यात वक्फ बोर्डाचा सदस्य बनण्यासाठी पाच वर्ष इस्लामच पालन करण्याची अट टाकण्यात आली होती. सरकार जो पर्यंत स्पष्ट नियम बनवत नाही, तो पर्यंत ही तरतूद लागू होणार नाही हे कोर्टाने स्पष्ट केलय.
