अहिल्यानगर-जिल्ह्यातील 757 ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्याने संबंधित ग्रामपंचायतींचा कारभार विस्तार अधिकारी दर्जाच्या प्रशासकांच्या हातात दिला जाणार होता. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या मार्गदर्शनात सर्वच पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी प्रशासकांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल रिट याचिकेवर सुनावणी होवून प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांनी गटविकास अधिकारी यांना पत्रक काढत प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही न करण्याचे आदेश काढले आहेत.
नगर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे गट आणि गणातील इच्छुक डोळे लावून बसले आहेत. त्यातच, आता 757 ग्रामपंचायतींच्याही मुदती संपल्या आहेत. यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांचे अधिकार हे प्रशासकांकडे दिले जाणार होते. यापूर्वी डिसेंबर 2025 अखेर मुदत संपलेल्या 116 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लांबल्याने त्या ठिकाणी अगोदरच प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली आहे. आता आणखी 757 ग्रामपंचायतींवर प्रशासन नेमले जाणार होत.या ठिकाणी कृषी, शिक्षण, पशुसंवर्धन विभागाचे विस्तार अधिकारी, पाणी पुरवठा उपअभियंता, तसेच अंगणवाडी पर्यवेक्षक अशा संवर्गातील अधिकार्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त्या देण्यात येणार होत्या. मात्र, प्रशासक नियुक्तीप्रकरणी अरविंद दळवी व इतर यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात रिट याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होवून पुढील आदेश होईपर्यंत कार्यवाही न करण्याच्या सुचना न्यायालयाने दिल्याने त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासानाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही थांबवली आहे.
या ठिकाणी प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती
अकोले 51, संगमनेर 94, श्रीरामपूर 27,कोपरगाव 29, राहाता 25, राहुरी 44, नेवासा 59, शेवगाव 48, पाथर्डी 77, जामखेड 49, श्रीगोंदा 56, कर्जत 54.
