अहिल्यानगर:पाथर्डी तालुक्यातील जलजीवन योजनेत मोठ्या प्रमाणात झालेल्या अनियमितता आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीने सलग तीन दिवस तालुक्यात ठाण मांडून विविध गावातील योजना स्थळांना भेटी देत सखोल तपासणी केली. केंद्र व राज्य सरकारची अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेल्या जलजीवन योजनेच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत ‘सार्वमत’ ने ही गोष्ट उजेडात आणली. खासदार निलेश लंके यांनीही अधिवेशनादरम्यान सरकारचे लक्ष वेधले. त्यानुसार सरकारने चौकशी समिती नेमून प्रत्यक्ष कामाला भेटी देऊन चौकशी सुरू केली आहे.
चौकशी समितीने सलग तीन दिवस तालुक्यात तळ ठोकून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत भगवानगड 46 गावे, माळी बाभुळगाव अमरापूर योजना मिरी तिसगाव 32 गाव योजना त्याचबरोबर जिल्हा परिषद योजनेअंतर्गत आल्हनवाडी, मोहरी, चिंचपूर इजदे या कामांना भेटी दिल्या. या गावांमध्ये अर्धा फूट ते दीड फूट खोलीवर पाइप टाकल्याचे निदर्शनास आले असून, कोडगाव, मोहोज देवढे, कोल्हार, दगडवाडी, शिरापूर, करडवाडी या ठिकाणीही निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्याचे आढळले. काही टाक्यांमध्ये अजूनही पाणी सोडले गेलेले नसून, त्यामुळे त्या निकामी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, अनेक ठिकाणी विहिरींच्या रिंगाही पाण्याविना आहेत. नागरिकांनी यापूर्वीच झालेल्या योजनांमधून पाणी मिळाले नसल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत.
त्यामुळे ही समस्या काही मोजक्या गावापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण तालुक्यातील योजनांमध्ये असू शकते, असे प्राथमिक निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण तालुक्याची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकरणातील गैरव्यवहारामुळे संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर कारवाई होण्याची चिन्हे असून, आगामी आठवड्यात चौकशी समितीचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारसमोर सादर होणार आहे.
चौकशीदरम्यान आल्हणवाडी गावातील प्रकरण विशेष गाजले. येथे आधीच 50 लाख रुपयांची राष्ट्रीय पेयजल योजना अपूर्ण असताना, सुमारे 1.8 कोटींची जलजीवन योजना मंजूर करून प्रत्यक्षात अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संबंधित पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम निकृष्ट असून, ती पाडण्याचे तोंडी आदेश समितीकडून देण्यात आले आहेत. पाइपलाइनदेखील केवळ अर्धा ते दीड फूट खोलीवर टाकण्यात आली असून, वास्तविक नोंदवहीत (एम.बी.) एक मीटर खोली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यावरून कामाच्या बिलांमध्येही गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर अनेक गोष्टी समोर येणार आहेत.
