मोबदला द्या किंवा नोंद रद्द करा
सुरत–चेन्नई महामार्गाची सातबारा नोंद शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची
खासदार नीलेश लंके यांची मंत्री गडकरींकडे मागणी
अहिल्यानगर : प्रतिनिधी
सुरत–चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी सन २०२१ मध्ये भूसंपादन कायद्याच्या कलम ३ ए अंतर्गत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाची नोंद करण्यात आली. मात्र चार वर्षे उलटूनही भूसंपादनाचा मोबदला न मिळाल्याने आणि प्रकल्पाला अद्याप अंतिम मंजुरी नसतानाही ही नोंद कायम ठेवल्यामुळे बाधित शेतकरी गंभीर आर्थिक, सामाजिक व मानसिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
७/१२ उताऱ्यावर राष्ट्रीय महामार्गाची नोंद असल्याने शेतकऱ्यांना शेती जमीन खरेदी-विक्री करता येत नाही. विवाह, शिक्षण, उपचार यांसारख्या अत्यावश्यक गरजांसाठी जमीन विक्रीचा पर्याय बंद झाल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक कोंडीत अडकली आहेत. ‘प्रस्तावित’ प्रकल्पाच्या नोंदीमुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे हक्क गोठवले गेल्याची भावना ग्रामीण भागात तीव्र होत आहे.
महामार्ग नोंदीमुळे बँकांकडून पीक कर्ज व अन्य आर्थिक सहाय्य नाकारले जात आहे. परिणामी शेतीसाठी भांडवल उपलब्ध नसल्याने अनेक शेतजमिनी पडीक राहिल्या आहेत. उत्पादन घटत असून शेतकऱ्यांची उत्पन्नसाखळी तुटत चालली आहे.
गेल्या चार वर्षांत वारस नोंद व हक्क हस्तांतरण प्रक्रिया ठप्प असल्याने अनेक जमिनी मृत व्यक्तींच्या नावावरच नोंदविल्या आहेत. त्यामुळे पीक विम्याचा लाभ तसेच नैसर्गिक आपत्तींमध्ये मिळणारी शासकीय मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. कायदेशीर अडथळ्यांमुळे शेतकरी सातत्याने वंचित राहत आहेत.
राष्ट्रीय महामार्गाची नोंद असल्याने शेततळे, कांदा चाळ, नवीन बांधकामे, फळबाग लागवड, सिंचन सुविधा यांसारखी कोणतीही विकासकामे करता येत नाहीत. परिणामी ग्रामीण व कृषी विकासाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
प्रकल्प संचालक, जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींकडे वेळोवेळी निवेदने देऊनही अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नाही, अशी तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. ‘अधिसूचना आहे, पण मोबदला नाही’ या स्थितीमुळे शेतकरी दुहेरी कोंडीत सापडल्याचे खासदार लंके यांनी नमूद केले आहे.
दोन स्पष्ट मागण्या
खासदार लंके यांनी केंद्र सरकारकडे दोन पर्याय सुचवले आहेत, त्यात १) सुरत–चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी संबंधित विभागांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत, किंवा २) प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंदवलेली राष्ट्रीय महामार्गाची नोंद रद्द अथवा स्थगित ठेवण्यासाठी राज्य शासनाशी आवश्यक पत्रव्यवहार करावा.
हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा अपेक्षित
आपल्या सकारात्मक आणि तातडीच्या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करत खासदार लंके यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रकल्प विकास आणि शेतकऱ्यांचे हक्क यांचा समतोल साधणारा निर्णय आता केंद्राकडून येणार का, याकडे बाधित शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
