शासन आता सोळावा वित्त आयोगाचा निधी देणार आहे. यापूर्वीच्या तेराव्या १४ व्या व १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी देताना आलेल्या अडचणी समजावून घेण्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली आहे. पूर्वीच्या अडचणी टाळण्यासाठी व नव्याने फायदेशीर सूचना घेण्यासाठी आलेल्या सोळाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांसह समितीसोबत पद्मश्री पोपटराव पवार यांनी चर्चा केली. लोकसंख्येच्या आधारे ग्रामपंचायतीला मिळणारा निधी अल्प आहे. त्यामुळे लोकसंख्येने लहान असलेल्या ग्रामपंचायतींना किमान पंधरा ते वीस लाखांपर्यंत निधी मिळावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यावर असलेले १६व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया यांना मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात राज्यातील ग्रामविकास व पंचायतराज व्यवस्थेसंदर्भात राज्य शासनातर्फे पोपटराव पवार यांनी सूचनांचा अहवाल आयोगास सादर केला. या वेळी झालेल्या बैठकीवेळी डॉ. पांगारिया यांच्यासह वित्त आयोगाचे सचिव ऋत्विक पांडे, राज्याचे ग्रामविकास सचिव एकनाथ डवले, वाशीम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने १६ व्या वित्त आयोगासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, दोन महिला सदस्य आणि विविध विभागातील चार सरपंच अशा एकूण दहा सदस्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती नियुक्त केली आहे. समितीतील सर्वांना सूचना मांडण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोपटराव पवार यांनी १६ व्या वित्त आयोगाच्या समितीसमोर एकूण १५ मुद्दे मांडले.
आधीच्या वित्त आयोगाच्या येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर उपाय करण्यासाठी सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि समितीने सूचनावजा अहवाल मागविला. अडीच हजारांपेक्षा लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना किमान १५ ते २० लाख रुपयांचा निधी देण्याची मागणी आम्ही अहवालात केली आहे.
– पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव योजना प्रकल्प व संकल्प समिती, महाराष्ट्र राज्य
