राज्यातील तब्बल दोन लाख अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे मानधन रखडले आहे. यामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांचे मानधन तातडीने द्यावे अशी मागणी अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांकडून सरकारकडे करण्यात आली आहे.
एकात्मिक बाल विकास योजनेमार्फत सुमारे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी ग्रामीण आदिवासी व नागरी क्षेत्रात आपले कार्यरत आहेत. अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १३ हजार तर मदतनीसांना सात हजार रुपये मानधन दिले जाते. मात्र एप्रिल महिना संपत आला तरी या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रपंच कसा चालावयचा असा प्रश्न अनेक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यंना पडला आहे. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल रिचार्ज, टीएडीए व योजनेच्या कामासाठी स्वतःचे पैसे खर्च करावे लागतात. अशा परिस्थितीत वेळेवर मानधन न मिळाल्यामुळे हा खर्च भागवायचा तरी कसा असा प्रश्न त्याना पडला आहे. सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा निधी वेळेवर द्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. वेळेवर मानधन न मिळाल्याने घरखर्च कसा चालवायचा हा प्रश्न अनेक अंगणवाडी सेविकांना पडला आहे असे अंगणवाडी संघटनेच्या जिल्हा प्रमुख ॲड जीविता पाटील यांनी सांगितले. तसेच सरकारी कर्मचारी वर्गाचे मार्च महिन्याचे पगार मिळावे म्हणून ज्याप्रमाणे आधीच तरतूद केली जाते त्याप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यंच्या मानधनासाठी शासनाने तरतूद करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविकांना दोन हजार रुपये व मदतनीसांना एक हजार रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आदेश देण्यात आले. पण गेल्या सात महिन्यांचे अंगणवाडी सेविकांचे १३ हजार आणि मदतनीसांचे सात हजार प्रोत्साहन भत्ता व त्याची रक्कमसुद्धा अजूनपर्यंत मिळालेली नाही. तो लवकर देण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे महिला व बालविकास विभागकडे अनेकदा करण्यात आली आहे. तसेच या बाबात विभागांच्या मंत्री आदिती तटकरे, प्रधान सचिव व एकात्मिक बाल विकास योजनेचे आयुक्त यांना पत्राद्वारे निवेदन दिलं आहे. मात्र प्रोत्साहन भत्ता व त्याची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचे मानधन मिळाले नसले तरी, मार्च आणि एप्रिल या दोन्ही महिन्यांचे मानधन त्यांच्या खात्यात जमा होईल. निर्मला कुचिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग
