अहिल्यानगर -राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषद यांसह अन्य पात्र शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेशांचे वाटप केले जाणार आहेत. यंदापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या गणवेशाचा रंग ठरवण्याचा अधिकार संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे. दरवर्षी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर गणवेश मिळण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत वाट पाहावी लागते. त्या वेळीदेखील एकच गणवेश विद्यार्थ्यांना दिला जातो. त्यानंतर पुढील काही महिन्यांमध्ये दुसरा गणवेश दिला जातो.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषद यांसह अन्य पात्र शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेशांचे वाटप केले जाणार आहेत. यंदापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या गणवेशाचा रंग ठरवण्याचा अधिकार संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे. दरवर्षी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर गणवेश मिळण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत वाट पाहावी लागते. त्या वेळीदेखील एकच गणवेश विद्यार्थ्यांना दिला जातो. त्यानंतर पुढील काही महिन्यांमध्ये दुसरा गणवेश दिला जातो.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषद यांसह अन्य पात्र शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्याच दिवशी दोन गणवेशांचे वाटप केले जाणार आहेत. यंदापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या गणवेशाचा रंग ठरवण्याचा अधिकार संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे. दरवर्षी विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू झाल्यानंतर गणवेश मिळण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत वाट पाहावी लागते. त्या वेळीदेखील एकच गणवेश विद्यार्थ्यांना दिला जातो. त्यानंतर पुढील काही महिन्यांमध्ये दुसरा गणवेश दिला जातो.
नगर जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, जिल्हा परिषद यांसह अन्य पात्र शाळांमधील 2 लाख 6 हजार विद्यार्थ्यांना यंदा शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश मिळणार आहे. याबाबत राज्य पातळीवरून आदेश आले असून ते शाळा पातळीपर्यंत पोहचवण्यात आले आहे. येत्या 15 दिवसात गणवेशासाठी पात्र असणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित होणार आहे. त्यानूसार निधी उपलब्ध करून तो शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.
