मुंबई : विधान परिषदेत अनिल परब आणि सचिन आहीर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत उत्तर पाठविले नाही. त्यामुळे विधान परिषद आणि सदस्यांच्या हक्काचा भंग झाला आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणी दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि कारवाईचा तपशील सभापतींना कळवावा, असे आदेश सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.
आमदार अनिल परब आणि सचिन अहिर यांनी आपल्या प्रश्नाला उत्तर न मिळाल्याचा मुद्दा १० मार्च रोजी सभागृहात उपस्थितीत केला होता. त्यानंतर तीन दिवस उलटले तरीही उत्तर न मिळाल्याने शुक्रवारी, आज सचिन अहिर यांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त करून कारवाईची मागणी केली होती. त्यामुळे सभापती राम शिंदे यांनी आपला निर्णय वाचून दाखवत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले.
दिनांक १२ मार्च २०२६ रोजी प्रश्नोत्तराच्या यादीतील अनुक्रमांक १० वरील प्रश्नांचे लेखी उत्तर सचिवालयातील प्रश्न शाखेतील कक्ष अधिकाऱ्यांकडे सकाळी ११.४५ मिनिटांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकारी घेऊन आले होते. प्रश्नोत्तराची यादी प्रश्नोत्तराच्या किमान दोन तास अगोदर सदस्यांच्या सभागृहातील आसनातील खणात ठेवली जाते. दिनांक १२ मार्च २०२६ रोजी देखील सदस्यांच्या खनामध्ये दिवसाची यादी ठेवली होती.
सभागृहाच्या विशेष बैठकीचे कामकाजही सुरू होते. या प्रकरणी विभागाचे अधिकारी सकाळी पावणे बारा वाजता सदर प्रश्नाचे लेखी उत्तर घेऊन आले व त्या उत्तराचा समावेश प्रश्नोत्तराच्या यादीत करण्याबाबत आग्रह शाखेतील कक्षाधिकारी व संबंधित लिपिक यांच्याकडे केला. पण, ऐनवेळी लेखी उत्तराचा समावेश प्रश्नोत्तराच्या यादीत करता येत नसल्याची बाब त्यांनी सचिवांच्या निदर्शनास आणली व सचिवांनी सदरची बाब तेव्हाच माझ्याही तत्काळ निदर्शनास आणून दिली होती प्रश्न उत्तराच्या यादीबाबत कार्यवाही प्रश्न शाखेमार्फत केली जाते. विभागास सदस्यांनी सादर केलेले प्रश्न स्वीकृत झाल्यानंतर सुमारे १५ ते १८ दिवसांपूर्वी पाठवले जातात. तसेच सदरचा प्रश्न देखील २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी विभागास ऑनलाईन पाठवून त्यावरील लेखी उत्तर या सचिवालयास पाठवण्याबाबत विनंती केली होती. पण सदरचे लेखी उत्तर मुदतीत न आल्यामुळे सचिवालयाने १० मार्च रोजी पत्र पाठवून दिनांक ११ मार्च रोजीपर्यंत लेखी उत्तर तातडीने पाठवण्याची व्यवस्था करावी, अशी पुन्हा पत्राद्वारे विनंती केली होती. मात्र, सचिवालयाने पाठवलेल्या दोन्ही पत्राची विभागाने कोणतीही दखल न घेता सचिवालयास उत्तर पाठविताना अक्षम्य दुर्लक्ष करून कर्तव्यात कसूर केली आहे.
विभागाकडून प्रश्नोत्तराच्या यादीत वेळीच उत्तर प्राप्त न झाल्याने सदस्यांच्या तसेच विधान परिषद सभागृहाच्या विशेष अधिकाराचा भंग देखील झाला असल्याचे दिसून येत आहे. विभागाकडून झालेले दुर्लक्ष कर्तव्यातील कसूर विचारात घेता या प्रकरणी संबंधितावर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईची माहिती मला अवगत करावी, असे विधिमंडळ सचिवामार्फत संबंधितास पत्राद्वारे कळविले आहे, अशी माहिती राम शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
