ठाकरे शिवसेनेच्या तक्रारीनंतर राज्य निवडणूक आयुक्तांचा नगर विकास विभागाला दणका
प्रभाग रचना प्रकरणी तत्काळ अहवाल देण्याचे आदेश, मुख्यमंत्र्यांच्या फोनमुळे रचना रखडल्याचा ठाकरे सेनेचा आरोप
प्रतिनिधी : मुदत उलटून ही मनपाची अंतिम प्रभाग रचना अद्यापही जाहीर नाही. पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने शहर प्रमुख किरण काळे यांनी यावर गंभीर आक्षेप घेत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची लेखी तक्रार १४ ऑक्टोबरला राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्याची गंभीर दखल आयोगाने घेतली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या आदेशाने आयोगाने नगर विकास विभागाला अंतिम प्रभाग रचना प्रकरणी तत्काळ वस्तुस्थितीदर्शक सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ठाकरे सेनेने त्यावर प्रतिक्रिया देताना, भाजप, राष्ट्रवादी, शिंदे सेना यांच्या सुरू असलेल्या प्रभाग चोरीचा जनते समोर आता भांडाफोड झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप काळे यांनी केला आहे.
ठाकरे शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर देखील गंभीर आरोप केला आहे. शहर प्रमुख काळे म्हणाले, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या बोलवण्यावरून शहर लोकप्रतिनिधी मुंबईला गेल्याचे सांगितले गेले. माध्यमांमधून तसे दिसले. मात्र त्याच वेळी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची देखील भेट घेतली. त्यांच्या सांगण्यावरून फडणवीस यांनी नगर विकास विभागावर फोन करून दबाव आणला. उपमुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांनी देखील यात हस्तक्षेप केला आहे. दुसरीकडे शिंदे सेनेचे स्थानिक इच्छुक यांनी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्फत दबाव आणला. आपापसातील अंतर्गत कुरघोडी, पराभवाची भीती यामुळे मंत्रालयात बसून सत्ताधारी प्रभागांची चोरी करत असल्याचा घाणाघाती आरोप काळे यांनी केला आहे.
आयोगाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारचे धाबे मात्र चांगलेच दणाणले आहेत. किरण काळे यांनी तक्रारीत सहा मागण्या केल्या होत्या. त्यांनी म्हटले होते, आयोगाने नगर विकास विभागावर कारवाई करावी. आत्तापर्यंत राबवलेली सर्व प्रक्रिया रद्द करावी. ती नव्याने राबवावी. नव्या प्रक्रियेमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नको. प्रक्रियेतील १००% पारदर्शकता आणावी.
शहरात सत्ताधाऱ्यांना निवडणुका पारदर्शक वातावरणात घ्यायच्या नाहीत. मनपा निवडणुकीत जनमत आपल्या विरोधात जाईल याची त्यांना खात्री झाली आहे. पक्ष फोडा फोडीच्या राजकारणात शहरातील विद्यमान ६८ नगरसेवकां पैकी ६६ नगरसेवक हे शहर लोकप्रतिनिधींच्या दावणीला आहेत. त्यांना सुमारे चाळीस हजार मतांची आघाडी विधानसभेला मिळवली आहे. निवडणूक एकतर्फी होईल असं वारंवार सांगितलं जात आहे. मात्र हे साफ खोट आहे. याची त्यांच्या अंतर्मनाला जाणीव झाली आहे. म्हणून स्वतः शहर लोकप्रतिनिधी या प्रक्रियेमध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून थेट हस्तक्षेप करत आहेत. आयोगाने नगर विकासकडे बोट दाखवून यात चालढकल सुरू केली आहे. शिवसेनेची तक्रार येण्यापूर्वी आयोगाने कारवाई का केली नाही ? आयोग हे सरकारच्या ताटा खालचं मांजर असल्याचा गंभीर आरोप काळे यांनी केला आहे.
जाहीर झालेल्या मतदार यादी कार्यक्रमावर ठाकरे शिवसेनेने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. ६ नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे. काळे म्हणाले, मुळात अंतिम प्रभाग रचनाच जाहीर झाली नाही. असे असताना मतदार यादी कार्यक्रम जाहीर करणे हे नियमबाह्य आहे.
तर मग निवडणुकाच घेऊ नका :
नगर विकास, आयोग, सत्ताधारी पक्ष, शहर लोकप्रतिनिधी यांनी संगमतातून नगर मनपाची निवडणूक मॅनेज केली आहे. मनमानी सुरू आहे. कायद्याचं राज्य उरलेलं नाही. त्यापेक्षा हुकूमशाही बरी अस म्हणण्याची वेळ आली आहे. अशा पद्धतीन निवडणुका होणार असतील तर मग त्या घेताच कशाला ? इलेक्शन घेण्याऐवजी आपल्या बगल बच्च्यांच सिलेक्शन करून ६८ नगरसेवक सत्ताधार्‍यांनी जाहीर करून टाकावेत, असा खरमरीत टोला किरण काळे यांनी लगावला आहे.
ठाकरे शिवसेनेने आयोगाकडे निवडणूक कार्यक्रमाचे प्रमुख, प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्याविरुद्ध तक्रार केली होती. या प्रक्रियेत आयुक्तांचे वर्तन हे महायुतीचे वैयक्तिक सेवक असल्या सारखे आहे. त्यांच्या जागी स्वच्छ प्रतिमा असलेला सक्षम अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. काळे यांच्या संपूर्ण तक्रारीवर वस्तुस्थितीदर्शक सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे आता आयुक्त डांगे यांचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
