मुंबई: मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅटचा वापर करावा अशी मागणी मनसे व महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाकडून राज्य निवडणूक आयोगाला करण्यात आली होती. यावर निवडणूक आयोगाने कायद्याचा हवाला देत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २००५ सालापासून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा (ईव्हीएम) वापर होऊ लागला. मात्र व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत या निवडणुकांशी संबंधित कायदे व नियमांमध्ये कोणतीही तरतूद नाही. काही अपवाद वगळता सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारास सरासरी ३ ते ४ मते देण्याचा अधिकार असतो.
ही बाब लक्षात घेऊन या निवडणुकांकरिता व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेले मतदानयंत्र विकसित करण्याबाबत देशभरातील सर्व राज्यांच्या निवडणूक आयोगांची तांत्रिक मूल्यांकन समिती (टीईसी) अभ्यास करीत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्यांचा अंतिम अहवाल आल्यानंतरच याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आलेला नाही, असे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांच्या वापराबाबत सन १९८९ मध्ये ‘लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१’ मध्ये कलम ‘६१ अ’ समाविष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर सन २०१३ मध्ये व्हीव्हीपॅटच्या वापरासंदर्भात ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, १९६१’ अंतर्गत नियम क्र. ‘४९ ए’ ते ‘४९ एक्स’ व अन्य नियमांमध्ये अनुषंगिक तरतुदी करण्यात आल्या. त्यानुसार भारत निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा आणि व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात येतो. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८’, ‘मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९’, ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५’, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१’ आणि ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८’ या कायद्यांमधील आणि संबंधित नियमांमधील तरतुदींच्या आधारे घेण्यात येतात. त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नसल्याचे कायद्याचा हवाला देत निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
