सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील ५० टक्केच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्याच्या तयारीत राज्य निवडणूक आयोग असतानाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल झाली असून त्यावर सोमवारी सरन्यायाधिश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सुरुवातीस सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
मात्र कालांतराने ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले असतानाही नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर,चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुका न्यायलयीन अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले मात्र याच आदेशात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत केवळ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्याच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्यात २८८ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणूका पूर्ण केल्या असून टप्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका येत्या १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत. तसेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची आणि त्याचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील आठवड्यात घोषित करण्याची तयारी आयोगाने केली होती.
पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्हयातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दाखविली होती. यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असल्याने तेथील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत अशी भूमिका आयोगाने घेतली होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यातूनच सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथील जिल्हा परिषद- पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
