राज्यातील लाडकी बहीण योजनेवरुन सातत्याने गदारोळ होताना पाहायला मिळतो. कारण, लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची स्क्रुटीनी होत असून दररोज नव्याने बोगस लाभ घेणारे लाभार्थी समोर येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील तब्बल 26 लाख लाभार्थी महिलांची गृह चौकशी होणार असल्याचे वृत्त झळकले. त्यानंतर, विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती, निवडणुकांपूर्वी सरसकट महिलांना लाभ देणारे सरकार आता महिलांची गळती करत असल्याचे विरोधकांनी म्हटले. त्यातच, आता आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली असून राज्यात 1183 जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आलं आहे.
एका घरामध्ये दोन पेक्षा जास्त महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मात्र, दोन पेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतलेल्या लाडक्या बहि‍णींची यादी सरकारने तयार केल्याचं समोर आलं होतं. त्यानुसार, तब्बल 26 लाख महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केली आहे, या सर्व महिलांची विभागानुसार चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच आता जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या 1 हजारपेक्षा जास्त महिलांनी देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेत जिल्हा परिषदेच्या महिला कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्यभरातील 1183 कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने सरकारला दिली. आता शासनाच्या कक्ष अधिकारी यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या सीईओ यांना या बोगस लाडक्या बहिणींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, बोगस माहिती देत लाडकी बहीण योजनेचे दरमहा 1500 रुपये घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.
