बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीत असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरकारने मोठा धक्का दिला आहे. 40 टक्क्यांहून कमी दिव्यांग असलेल्या आणि बोगस प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 316 जणांचं निलंबन करण्यात आल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली. भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी लेखी प्रश्नाच्या माध्यमातून हा प्रश्न उपस्थित केला होता
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदेत पडताळणीअंती प्रमाणपत्र नसलेले, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात 28 जिल्हा परिषदांचा अंतरिम अहवालात 10 हजार 922 दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद असल्याचं स्पष्ट झालं. यातील 6 हजार 218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. यातील 316 अधिकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र, 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग आढळलेले अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या पडताळणीत अजूनही जवळपास पाच हजार अधिकाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे. राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर मोठी कारवाई सुरू केली आहे. सचिव तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देत दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील दिव्यांग योजनांचा लाभ बोगसगिरीने घेणाऱ्यांविरुद्ध कठोर मोहीम उघडण्यात आली असून, या आधीच म्हणजे, 18 सप्टेंबर 2025 रोजी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आदेश पाठवण्यात आले. आदेश मिळताच जिल्हा परिषद पातळीवर पडताळणी प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांच्या (ZP) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा या पडताळणीत समावेश असणार आहे.
दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलती घेतल्या जात असल्याने या प्रक्रियेमुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित होणार आहे.
