शिक्षक विरोधी शासन निर्णय रद्द करा ,माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हा परिषदेत धरणे

शिक्षक विरोधी शासन निर्णय रद्द करा
माध्यमिक शिक्षक संघाचे जिल्हा परिषदेत धरणे
त्या शासन निर्णयाने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा सुरक्षितता धोक्यात आल्याचा आरोप
नगर (प्रतिनिधी)- शिक्षक विरोधी शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने जिल्हा परिषदेत माध्यमिक शिक्षण अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. विविध शासन निर्णयाने शिक्षण व शाळांचे भवितव्य उध्वस्त होत असताना हे शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यासाठी जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
या आंदोलनात राजेंद्र लांडे, आप्पासाहेब शिंदे, उद्धवराव गुंड, शिरीष टेकाडे, रमजान हवालदार, महेंद्र हिंगे, राजेंद्र खेडकर, अशोक सोनवणे, विवेक अटपाडकर, वैभव सांगळे, सुरज घाटविसावे, ज्ञानदेव बेरड, ए.के. पवार, आर. एल. आरोटे, बी.के. कानवडे, ए.आर. पवार, रवी गावडे आदी सहभागी झाले होते.
काही चूकीच्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील खाजगी, मान्यताप्राप्त, अनुदानित माध्यमिक शाळातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सेवा सुरक्षितता धोक्यात आलेले आहेत. वेतन विषयक घातक वर्णाश्रमही निर्माण झालेले आहेत. 0 टक्के वेतनापासून अनिश्‍चित काळासाठी 20 ते 100 टक्के वेतन अनुदान टप्प्यावर वेतन घेणारे शिक्षकाचे सामाजिक विषमतेचे धक्कादायक वास्तव राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात निर्माण होत असल्याचे म्हंटले आहे.
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 चे तरतुदीचा चुकीचा अर्थ लावून वर्ग पटसंख्या, नैसर्गिक तुकडीवाढ व शिक्षक संख्येचे प्रमाण यात अशैक्षणिक बदल करण्यात आले. त्यामुळे शिक्षक संख्या कपातीचे संकट ओढवले आहे. म्हणून प्रत्येक वर्ग-तुकडी व त्यानुसार शिक्षकांचे पूर्वीप्रमाणे 1.25, 1.50 शिक्षकांचे प्रमाण पनर्स्थापित करण्यात यावे. अनुदान धोरण रद्द करून पूर्वीप्रमाणे शाळेच्या मान्यतेपासून दरवर्षी 20 ते 100 टक्के वेतन अनुदान लागू करण्यासंबंधीचे सूत्र पुनर स्थापित करण्यात यावे. वेतन अनुदान देता हा शासनाच्या मर्जीचा विषय होता कामा नये.
राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील शाळा शून्य शिक्षकी होत आहेत. यामध्ये सर्वसामान्य गरीब पाल्यांच्या शिकण्याचा अधिकार व हक्क हिरावला जात आहे. राज्यातील अधिनियमित कला व क्रीडा तसेच कार्यानुभ विषयांसाठी शिक्षकांची स्थायी पदे उपलब्ध असतानाही त्या पदावर कायमस्वरूपी कंत्राटी मानधन पद्धतीने शिक्षक भरती करणे अशैक्षणिक असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासाठी संच मान्यता व अनुषंगिक विषयी चे 28 एप्रिल 2015 चे परिपत्रक, खाजगी माध्यमिक शाळांसाठीचे नियमित अनुदान प्रदान धोरणातील बदलाबाबत 2 जुलै 2016 चे परिपत्रक, संच मान्यते संबंधीच्या निकषाबाबत 15 मार्च 2024 चे परिपत्रक व इयत्ता 6 वी ते 8 वीसाठी कला क्रीडा व कार्यानुभव या विषयांसाठी कंत्राटी मानधन तत्वावर शिक्षकांची नियुक्ती करण्याबाबत 5 जून 2025 चे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब बुगे यांनी आंदोलन स्थळी येवून स्विकारले.