अहिल्यानगर-राज्य सरकारने जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभाग व राज्य सरकारचे उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग या विभागाचे एकत्रीकरण करून जिल्हा परिषदेकडील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे पद रद्द करत. त्याऐवजी या पदाचा भार आता उपायुक्त पशुसंवर्धन यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विकास अधिकारी हे पद संपुष्टात येणार आहे. त्याऐवजी या पदाचे काम आता उपयुक्त पशुसंवर्धन यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे. तसेच या पदावर आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे सहआयुक्त (नाशिक) यांचे दुहेरी नियंत्रण राहणार आहे.
गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून राज्यातील पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन विभाग आणि राज्य सरकारकडील दुग्ध व्यवसाय विभागाचे एकत्रीकरणाची वारे सुरू होते. या एकत्रिकरणानूसार आता प्रत्यक्षात कार्यवाहीला सुरूवात झाली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत 1962 च्या पंचायत राज स्थापनेपासून असणारा पशुसंवर्धन विभाग आता उपायुक्त पशुसंवर्धन विभाग यांच्या नियंत्रणात येणारा आहे. असे असले तरी पशूसंवर्धन विभागासह ग्रामविकास विभागाचे जिल्हास्तरावरील प्रमुख असणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे देखील या विभागावर थेट नियंत्रण राहणार आहे.
याबाबतच्या आदेश राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी काढले आहेत.
या आदेशात 1 जुलै 2025 पासून जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाचे काम उपायुक्त पशुसंवर्धन हे पाहणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषदेकडे असणारे जिल्हा पशू संवर्धन विकास अधिकारी या पदाचे समायोजन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने यापूर्वीच तालुका पातळीवर तालुका लघूचिकित्सालय अधिकारी आणि तालुका पशूसंवर्धन अधिकारी वर्ग एक असे पद निर्माण केलेले आहे. लवकरच ही पदे कार्यान्वित करण्यात येणार असून या ठिकाणी सेवाज्येष्ठनेते जिल्हा परिषेदच्या पूशसंवर्धन विभागातील डॉक्टरांचे या ठिकाणी समायोजन करण्यात येणार आहे. या पदावरील जनावरांच्या डॉक्टरांच्या अधिकारात तालुक्यातील पूशधनासोबत दुग्ध व्यवसाय, त्यात होणारी भेसळ रोखणे, पशूच्या खाद्याची कारखाने याचे नियंत्रण येणार आहे. पशूसंवर्धन विभागात हा आता मोठा बदल होणार आहे.
