मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर आंदोलक मनोज जरांगे यांनी येत्या २९ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलनाची हाक दिली असताना राज्य सरकारने शुक्रवारी मराठा समाजाच्या प्रश्नी नेमण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पुनर्रचना केली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडील अध्यक्षपद आता जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. चंद्रकांत पाटील हे या समितीचे फक्त सदस्य असणार आहेत. हा एक प्रकारे चंद्रकांत पाटील यांना मोठा राजकीय धक्का मानला जातो.
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी येत्या २९ ऑगस्टला मुंबईत आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचप्रमाणे मराठा कुणबी आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचा अहवालही अंतिम टप्प्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींवर कार्यरत असलेल्या उपसमितीच्या पुनर्रचनेचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
समितीच्या अध्यक्षपदी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे. तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांची समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षण विषयक प्रशासकीय आणि वैधानिक कामकाजाचा समन्वय ठेवणे, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये सरकारची बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समुपदेशींशी समन्वय ठेवणे, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यपद्धती ठरवणे, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना दाखले देण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष आणि निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीशी समन्वय राखणे, मराठा आंदोलक तसेच शिष्टमंडळाशी चर्चा करणे, जातप्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणीबाबत निर्णय घेऊन प्रक्रिया सुरळीत करण्याबाबत कार्यवाही करणे अशी कार्यपद्धती या उपसमितीला ठरवून दिली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांच्याकडील अध्यक्षपद काढून ते विखे – पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जाते. काँग्रेसमधून भाजपवासी झालेल्या विखे-पाटील यांच्याकडे मागे महसूल हे महत्त्वाचे खाते सोपवले होते. मराठा समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद विखे-पाटील यांच्याकडे सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी चंद्रकांत पाटील यांना सूचक इशारा दिल्याचे मानले जाते.
