कापसावरील आयात शुल्कमाफी वाढविण्याचा निर्णय; शेतकरी संतप्त!

कापसावरील आयात शुल्कमाफी वाढविण्याचा निर्णय; शेतकरी संतप्त!
किसान सभेच्या वतीने 3 सप्टेंबरला शहरात अधिसूचनेच्या प्रती जाळून होणार आंदोलन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने कापसावरील आयात शुल्कमाफीचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरोधात 3 सप्टेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अधिसूचनेच्या प्रती जाळून तीव्र आंदोलन छेडले जाणार आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष कॉ. बबनराव सालके व सचिव कॉ. अप्पासाहेब वाबळे यांनी शेतकऱ्यांना मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
किसान सभेच्या नेत्यांनी सांगितले की, कापूस उत्पादक पट्ट्यातील शेतकरी जोरदार विरोध करत असतानाही अर्थ मंत्रालयाने शुल्कमाफी वाढवली. या निर्णयामुळे ऑक्टोबर 2025 पासून सुरू होणाऱ्या कापूस हंगामात आयात केलेल्या कापसामुळे देशांतर्गत दर घसरतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळणार नाही. गेल्या 11 वर्षांत कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) ने देशांतर्गत उत्पादनातील केवळ 13 टक्के खरेदी केली असून, 87 टक्के शेतकरी खुले बाजारात तोट्यात कापूस विकण्यास मजबूर आहेत.
नेत्यांच्या मते, मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली काम करत असून, औद्योगिक मक्तेदार घराण्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान करत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने हा निर्णय शेतकरी समाजाचा अपमान असल्याचे सांगत देशभरात आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे.
किसान सभेच्या अहवालानुसार, 2024 मध्ये भारतातील कापड उद्योगाचा आकार तब्बल 15,13,850 कोटी रुपये इतका होता. त्यातील 12,34,400 कोटी रुपयांचा हिस्सा देशांतर्गत बाजाराचा होता, तर निर्यात बाजार केवळ 3,21,900 कोटी रुपयांचा होता. त्यातही अमेरिकेला जाणारी निर्यात फक्त 20,984 कोटी रुपये (1.5% पेक्षा कमी) इतकी आहे. त्यामुळे निर्यात संकट हा केवळ बहाणा असून, मक्तेदार व्यापाऱ्यांना स्वस्त आयात करून लाभ मिळवून देणे हा खरा हेतू आहे, असा आरोप करण्यात आला.
फायदेशीर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) सी2+50% प्रमाणे न दिल्याने देशातील तब्बल 60 लाख कापूस शेतकऱ्यांचे सुमारे 18,850 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना एमएसपी आणि कामगारांना किमान वेतन हमी दिल्यास देशांतर्गत क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यामुळे निर्यात संकटावर मात करता येईल. तसेच हातमाग, यंत्रमाग आणि उद्योगांना स्वस्त कापूस पुरवून देशांतर्गत व्यापार वाढवणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या आंदोलनासाठी कॉ. बन्सी सातपुते, प्रा. सुभाष ठुबे, कॉ. लक्ष्मण नवले, बापुराव राशिनकर, सुरेश पानसरे, सुनिल दुधाडे, भारत अरगडे, बाबासाहेब सोनपुरे, बबनराव पवार, मेमाणे सर, प्रताप सहाणे, ॲड. सुधीर टोकेकर, संदीप इथापे, गोरक्ष मोरे, पांडुरंग शिंदे, सुलाबाई आदमने, लता मेंगाळ, रमेश नागवडे आदींनी शेतकऱ्यांना या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.