मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने शासन आदेश काढल्यानंतर महायुती सरकारमध्ये वादाची पहिली ठिणगी पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआरवरुन राज्य सरकारविरोधातच दंड थोपटले आहेत. छगन भुजबळ यांनी बुधवारी होत असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. छगन भुजबळ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्री-कॅबिनेट बैठकीला हजेरी लावली होती. ही बैठक आटोपताच छगन भुजबळ राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला न जाता तडक सह्याद्री अतिथीगृहातून बाहेर पडले. त्यांनी याबाबत बोलण्यास नकार दिला. मात्र, छगन भुजबळ यांचा राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जीआरला विरोध असल्याचे समजते.
छगन भुजबळ यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मराठा आरक्षणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जीआरबाबत भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, काल सरकारने जो जीआर काढला आहे, त्याबद्दल आमचे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या मनात फार मोठ्या शंका आहेत. त्यामुळे आम्ही कोण हरलं का कोण जिंकलं का, याचा विचार करत आहोत. आम्ही याबाबत कायदेशीर सल्ला घेत आहोत, या जीआरचा नेमका अर्थ काय आहे? कारण कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा हक्क कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. आम्ही मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात न्यायालयात जाणार आहोत. काही लोक म्हणतात, हरकती मागवल्या पाहिजे होत्या. उपसमितीला निर्णय घ्यायचा अधिकार आहे का, हा देखील प्रश्न विचारला जात आहे. राज्य सरकार असा निर्णय घेईल, याची अपेक्षा आम्हाला नव्हती, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले.
भुजबळांच्या भूमिकेच स्वागत करतो. आम्ही सगळे ओबीसी नेते आक्रमकपणे याचा विरोध करणार आहोत, असे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले. सगेसोयरेचा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना जीआर काढला त्याची पुनरावृत्ती आम्हाला कालच्या जीआरमध्ये पाहायला मिळत आहे. सगेसोयरे शब्द काढून नातेगोते शब्द त्यांनी टाकला आहे. ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. बबनराव तायवाडे यांची सगेसोयरे जीआर काढला. त्यावेळी देखील सरकारच्या बाजूने भूमिका होती. मात्र, ओबीसी समाजाने त्यावेळी ८ लाख हरकती नोंदवल्या आणि त्यामुळे जीआर सरकारला काढता आला नाही, असे प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले.
