मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केलं. त्यांच्या आंदोलनात महाराष्ट्रातील लाखो मराठा आंदोलकांनी सहभाग नोंदवला. त्यानंतर अखेर राज्य सरकारने जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडलं. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय सरकारने जारी केला. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाज नाराज झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
तसेच राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना काही ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, आता ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. ओबीसींसाठी देखील आता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.“मराठा समाजाच्या संदर्भात राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला, त्या निर्णयाच्या उपसमितीचा मी जसा सदस्य होतो, त्याच पद्धतीची एक उपसमिती आता ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ नये आणि ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी उपसमिती असावी अशी मागणी होती. त्या प्रमाणे आता पुढील एक ते दोन दिवसांत ओबीसींसाठी एक उपसमिती गठीत होणार आहे”, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.
“खरं तर ओबीसी समिती गठीत करण्याचा निर्णय हा मागच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. आज त्याची पुर्तता होत आहे. मात्र, या समितीचा अध्यक्ष कोण असेल? किंवा त्या समितीत सदस्य कोण असतील? याची मला कल्पना नाही”, असं मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा शासन निर्णय सरकारने जारी केल्यामुळे ओबीसी नेते नाराज झाल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज छगन भुजबळ यांनी देखील नाराजी व्यक्त केल्याचं बोललं जात आहे. कारण छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याची चर्चा आहे. यावर बोलताना मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं की, “छगन भुजबळ हे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला का नव्हते? याची मला काही कल्पना नाही.”
संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार आहे. (सामाजिक न्याय विभाग)
महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापराबाबतचे धोरण निश्चित (ऊर्जा विभाग)
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा (कामगार विभाग)
कारखाने अधिनियम, १९४८ मध्ये सुधारणा (कामगार विभाग)
अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करणार (आदिवासी विकास विभाग)
मुंबईतील आणि डेपो- वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया या मेट्रो मार्गिका- ११ प्रकल्पास मान्यता. २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद (नगर विकास विभाग)
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका – ४ तसेच नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे अंतर्गत वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बाह्यसहाय्यित कर्जाचे आकस्मिक दायित्व स्वीकारण्यास, प्रकल्पांचे करारनामा, कर्ज करारनामा आणि दुय्यम वित्तीय करारनामे करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी देण्यात आली आहे. स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन मेट्रो स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (नगर विकास विभाग)
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ (MUTP-3) व ३अ (MUTP-3A) प्रकल्पातील लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांच्या खरेदीसाठी कर्जास मान्यता देण्यात आली आहे. बाह्य सहाय्यित कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून सहाय्य देण्यास, तसेच त्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने ५०% आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)
मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (MUTP- 3B) या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या ५० टक्के आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली आहे. (नगर विकास विभाग)
पुणे ते लोणावळा लोकल (उपनगरीय रेल्वे) च्या तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिका प्रकल्प खर्चाची तरतूद करणार. मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पाच्या धर्तीवर आर्थिक भार उचलणार (नगर विकास विभाग)
ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ दरम्यान उन्नत मार्गाला मान्यता मिळाली. हा प्रकल्प सिडको महामंडळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक-खासगी-भागीदारी (PPP) अंतर्गत BOT (Build Operate – Transfer) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. (नगर विकास विभाग)
“नवीन नागपूर” अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र विकसित करण्यात येणार आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मौजा गोधणी (रिठी) व मौजा लाडगांव (रिठी), तालुका हिंगणा जि. नागपूर येथील एकूण अंदाजे क्षेत्र ६९२.०६ हे. आर. जागा संपादित करून सार्वजनिक हितार्थ “नविन नागपूर” अंतर्गत “International Business and Finance Centre (IBFC)” विकसीत करण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यास तत्वत मान्यता. (नगर विकास विभाग)
नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत चार वाहतूक बेटांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाहय वळण रस्ता (Outer Ring Road) व त्यालगत ४ वाहतूक बेट (Truck & Bus Terminal) विकसित करण्यात येणार (नगर विकास विभाग)
मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुल बांधकामाच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. (विधि व न्याय विभाग)
