मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून राज्याचं राजकीय वातावरण तापलं होतं. मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील ठरल्याप्रमाणे मुंबईत दाखल झाले आणि आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला बसले. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. परिणामी मनोज जरांगे यांनी त्यांचं उपोषण मागे घेतलं. राज्य सरकारने जरांगेंच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेटियर स्वीकारलं आहे. यासंबंधीची अधिसूचना देखील काढण्यात आली आहे. मात्र, ओबीसी नेते व राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याविरोधात भूमिका घेतली आहे. भुजबळ म्हणाले, “आम्ही या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत.”
दरम्यान, “वस्तुस्थिती समजल्यावर छगन भुजबळ यांची नाराजी दूर होईल”, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच “हैदराबाद गॅझेटियरबाबत महाराष्ट्र सरकार छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करेल” असंही शिंदे यांनी सांगितलं. “या चर्चेतून भुजबळ यांना वस्तुस्थिती समजेल आणि त्यांची नाराजी दूर होईल. तसेच या गॅझेटियच्या अंमलबजावणीमुळे ओबीसी समाजाचं कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही, मुळात ओबीसींचं नुकसान होऊ द्यायचं नाही, हीच सरकारची भूमिका आहे”, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही छगन भुजबळ यांच्याशी बोलू, स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील भुजबळ यांच्याशी चर्चा करतील आणि जो निर्णय आपल्या सरकारने घेतला आहे त्याची वस्तुस्थिती छगन भुजबळ यांना समजावून सांगतील. त्यामुळे मला वाटतं की आपण घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती आणि वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर छगन भुजबळ यांची नाराजी दूर होईल.”
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आपल्या सरकारने जो निर्णय घेतला आहे तो कायद्याच्या चौकटीत बसवूनच घेतला आहे. कायदेशीर नियमाला धरून आपण अधिसूचना काढली आहे. अधिसूचनेत त्याचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करताना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. नोंदी सापडलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील यात कुठलीही अडचण येणार नाही. तसेच हे करत असताना ओबीसी समाजाचे कुठलेही नुकसान होऊ नये ही भूमिका देखील आम्ही घेतली आहे आणि सरकार हे विसरणार नाही.”
