राज्यातल्या नागरिकांचा ‘गोल्डन डेटा’ (Maharashtra Golden Data) तयार करण्यात आला आहे. आगामी 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी सरकार गोल्डन डेटा जाहीर करणार आहे. सरकारी योजनांतील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी गोल्डन डेटा तयार करण्यात आला आहे. गोल्डन डेटामध्ये सर्व नागरिकांची इत्थंभूत माहिती असणार आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थी रोखण्यासाठी राज्य सरकारचं हे मोठं पाऊल असल्याचं बोललं जात आहे.
गोल्डन डेटामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांची असणार इत्यंभूत माहीती आहे. आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक माहिती प्रत्येक नागरिकाची एका क्लिकवर उपलब्ध होईल. 14 ते 15 कोटींचा हा गोल्डन डेटा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे जर कोणती योजना राबवायची असेल, तर सर्व्हे न करता थेट राबवता येणार आहे. एवढेच नाही तर गोल्डन डेटामधूनच लाडकी बहीण योजनेतील बोगस लाभार्थ्यांना शोधता आले. या डेटामधूनच जवळपास 26 लाख बोगस लाभार्थी लाडकी बहीण योजनेतून पुढे आलेत. त्यामुळे इथून पुढे जर कोणती योजना राबवायची असेल, तर कोणत्या जिल्ह्यात किती आर्थिक उत्पन्न असलेले किती वयोगटापर्यंत लाभार्थी आहेत. यापासून सर्व माहिती एका क्लिकवरती उपलब्ध होणार आहे. या गोल्डन डेटाचा वापर करून अनेक बोगस लाभार्थी राज्य सरकारच्या योजनेतून कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
आगामी 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्य सरकार गोल्डन डेटा जाहीर करणार आहे. सरकारी योजनातील बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी गोल्डन डेटा तयार करण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेतले बोगस लाभार्थी ‘गोल्डन डेटा’मुळेच समोर आले. गोल्डन डेटामध्ये सर्व नागरिकांची इत्थंभूत माहिती असेल. नवी योजना राबवताना सर्व्हे करण्याऐवजी गोल्डन डेटाचा वापर करण्यात येणार आहे. गोल्डन डेटाद्वारे सर्व माहिती एका क्लिकवरती उपलब्ध होणार आहे.
बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना घरोघर जाऊन सर्व्ह करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यात 65 वर्षांवरील महिला आणि एकाच घरातील दोन पेक्षा जास्त लाभ घेत असलेल्या महिलांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. एकाच घरातील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेणाऱ्यांची संख्या 7 लाख 97 हजार एवढी असल्याचं समोर आलंय. या महिलांच्या खात्यात अद्याप 1 हजार 197 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. तर 65 वयाच्या पुढील 2 लाख 87 हजार महिलांनी या योजनेचा लाभ उचलल्याचं समोर आलंय. या महिलांच्या खात्यात 431 कोटी 70 लाख रुपये जमा झालेत. या महिलांवर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही.संपूर्ण अहवाल राज्य सरकारच्या हाती आल्यानंतर काय कारवाई करायची यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
