पवित्र पोर्टलद्वारेच (पोर्टल फॉर अचिव्हमेंट अ‍ॅण्ड व्हेरिफिकेशन ऑफ इन्फर्मेशन फॉर टीचिंग अ‍ॅण्ड एज्युकेशन रेकग्निशन) शिक्षकभरती केली जाईल हे निश्चित करण्यासाठी सहा महिन्यांत म्हणजेच १५ मार्च २०२६ पर्यंत मानक कार्यप्रणाली तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
पवित्र पोर्टलकडे दुर्लक्ष करून थेट शिक्षकभरती करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन आणि त्यांना असे करण्यास परवानगी देणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश देखील न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने दिले. पवित्र पोर्टलबाबतची परिस्थिती एवढी बिघडलेली असेल ही अपेक्षा नव्हती, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
शिक्षण विभागाने अधिकृत संकेतस्थळावर अतिरिक्त शिक्षकांची यादी उपलब्ध न करणाऱ्या आणि सोयीस्कररीत्या/मौन बाळगून शाळा व्यवस्थापनाला खासगीरित्या शिक्षकांची भरती करण्याची संधी उपलब्ध करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षण अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्याची वेळ आल्याचेही न्यायालयाने वरील आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.याचिकाकर्त्या संस्थांनी पवित्र पोर्टलद्वारे एकाही शिक्षकाची नियुक्ती केली नसल्याचे सुनावणीदरम्यान उघड झाले आहे. अशाप्रकारे शिक्षकांची नियुक्ती करणाऱ्या राज्यात अनेक संस्था असू शकतात. तथापि, हे सगळे थांबण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी खासगी व्यवस्थापनांद्वारे पवित्र पोर्टल भरती प्रणालीचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या प्रधान सचिवांना राज्यातील प्रत्येक प्रदेश/विभागासाठी किमान तीन सदस्यांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
या समितीत त्या विशिष्ट विभागातील वरिष्ठ शिक्षण उपसंचालक यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश असेल आणि प्रदेश/विभागातील शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या दर्जाचे शिक्षण विभागातील इतर अधिकारी यांचा समावेश असेल. अशा समित्या संबंधित क्षेत्रातील शैक्षणिक संस्था अथवा व्यवस्थापन इत्यादींची तपासणी करतील आणि सदर विभागाच्या प्रधान सचिवांना अहवाल सादर करतील. त्यानंतर, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तथापि, उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेल्या संस्थांचा यासाठी अपवाद असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.राज्य सरकारने पवित्र पोर्टल भरती प्रणाली सर्व संस्थांसाठी कार्यरत करावी आणि अशा संस्थांना लॉगिन आयडी प्रदान करावेत. ते उपलब्ध केले जातील याची खात्री करावी. या सगळ्यांसाठी सरकारने एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक व्यवस्थापनासाठी लॉगिन आयडीची उपलब्ध करून द्यावा.
शाळा व्यवस्थापनाच्या पत्रव्यवहारांना लेखी स्वरूपात प्रतिसाद देण्यासाठी प्रत्येक शिक्षण अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण निरीक्षक इत्यादींसाठी सात कामकाजाच्या दिवसांचा प्रतिसाद वेळ निश्चित करावा. प्रत्येक जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर अतिरिक्त शिक्षकांची नावे सतत अद्ययावत करावीत. त्याचप्रमाणे, ६ फेब्रुवारी २०१२ आणि १० जून २०२२ च्या शासननिर्णयानुसार, जास्त खपाच्या वर्तमानपत्रांमध्ये भरतीबाबतच्या जाहिराती प्रकाशित कराव्यात. आरक्षण यादीचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल आणि जाहिरातींमध्ये त्याचा उल्लेख असेल याची खात्री करावी.
