स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ही वाढ तब्बल आठ वर्षांनी सुधारित केली आहे. त्यानुसार पुणे महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना खर्चाची मर्यादा १५ लाख रुपये तर पिंपरी-चिंचवडसाठी १३ लाख रुपये इतकी मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तर, जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी नऊ लाख रुपये आणि पंचायत समिती सदस्यांसाठी सहा लाख रुपये इतकी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणुक आयोगाने २०१६-१७ मध्ये खर्चाची मर्यादा ठरविली होती. त्यानंतर खर्चाच्या मर्यादेमध्ये वाढ करण्यात आली नव्हती. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी खर्च करण्याची मर्यादा वाढविण्याची मागणी सातत्याने होती. वाढती महागाई आणि वाढता खर्च लक्षात घेऊन ही खर्चाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील परिपत्रक राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जारी केले आहे.
दरम्यान, उमेदवारांना निवडणूक खर्चाचा हिशोब आयोगाने निश्चित केलेल्या कालावधीत आणि विहित केलेल्या पद्धतीनेच सादर करणे बंधनकारक असेल, असेही आयोगाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. खर्च सादर करण्यात कसूर करणाऱ्या उमेदवारास संबंधित अधिनियमांमधील तरतुदीनुसार अपात्र ठरवण्याची तरतूद कायम असल्याचे या परिपत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महापालिका
स्थानिक स्वराज्य संस्था – खर्चाची मर्यादा
मुंबई – १५ लाख रुपये
पुणे – १५ लाख रुपये
पिंपरी चिंचवड – १३ लाख रुपये
नगरपरिषद
अ वर्ग नगरपरिषद नगराध्यक्ष पदासाठी १५ लाख रुपये, तर सदस्यपदासाठी ५ लाख रुपये
ब वर्ग नगरपरिषद नगराध्यक्ष पदासाठी ११ लाख २५ हजार रुपये, तर सदस्यपदासाठी ३ लाख ५० हजार रुपये
क वर्ग नगरपरिषद नगराध्यक्ष पदासाठी ७ लाख ५० हजार रुपये, तर सदस्यपदासाठी २ लाख ५० हजार रुपये
जिल्हा परिषद
जिल्हा परिषद सदस्यपदासाठी ९ लाख रुपये
पंचायत समिती सदस्यपदासाठी ६ लाख रुपये
ग्रामपंचायत
सात ते नऊ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी ७५ हजार रुपये, सदस्यपदासाठी ४० हजार रुपये
११ ते १३ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी १ लाख ५० हजार रुपये, सदस्यपदासाठी ५५ हजार रुपये
१५ ते १७ सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी थेट सरपंचपदासाठी २ लाख ६५ हजार रुपये, सदस्यपदासाठी ७५ हजार रुपये
