अहिल्यानगर-माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून शिष्यवृत्तीच्या कागदपत्रांची माहिती मागवणार्या एका सेवानिवृत्त अधिकार्याने येथील समाज कल्याण विभागातील तत्कालीन चार सहाय्यक आयुक्त आणि तीन लिपीकांवर आरोप करणारी फिर्याद तोफखाना पोलीस ठाण्यात दाखल केली आहे. भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या उत्पन्न दाखल्याचा तपशील असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे जाणूनबुजून नष्ट केल्याचा संशय फिर्यादीने व्यक्त केला आहे.क्लिअरींग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (आरबीआय) पुणे येथे माहिती तंत्रज्ञान विभागात कार्यकारी अधिकारी या पदावरून सेवानिवृत्त झालेले रोहित शिवाजी कदम (रा. सुवर्णनगर, कराड रस्ता, पंढरपूर, जि. सोलापूर) यांनी फिर्याद दिली आहे. सन 2006 ते 2010 दरम्यान येथील सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाचे तात्कालीन सहाय्यक आयुक्त आर. एम. मुन्शी, प्र. सहाय्यक आयुक्त आर. के. मोरे, सहाय्यक आयुक्त रतन बनसोडे, सहाय्यक आयुक्त पी. सी. चव्हाण, शिष्यवृत्ती विभागामधील कनिष्ठ लिपीक दयानंद जगताप, वरिष्ठ लिपीक सुरेश राजाराम काजवे, कनिष्ठ लिपीक विलास ज्ञानदेव मोरे यांच्याविरूध्द महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 चे कलम 9 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कदम यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांनी माहिती अधिकारात अहिल्यानगर येथील समाज कल्याण विभागाकडे विशिष्ट विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जांसोबतचे उत्पन्न दाखले आणि इतर कागदपत्रांची सत्यप्रत मागितली होती. मात्र, त्यांना वारंवार अर्धवट आणि चुकीची माहिती देण्यात आली. यावर प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर, प्रादेशिक उपआयुक्त (नाशिक) यांनी कदम यांना 15 दिवसांच्या आत विनामूल्य माहिती देण्याचे आदेश सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, अहिल्यानगर यांना दिले होते. या निर्णयानुसार दिलेली माहिती तपासल्यावर, कॉलेज ऑफ अॅग्रीकल्चर सोनई (ता. नेवासा) येथील शैक्षणिक वर्ष 2006-07 ते 2009-10 या कालावधीतील प्रपत्र अ (स्टेटमेंट ए) मधील विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत जोडलेल्या उत्पन्न दाखल्यांचा तपशील मोठ्या प्रमाणात नष्ट केल्याचे कदम यांच्या निदर्शनास आले.
शिष्यवृत्तीच्या नियमांनुसार, ही माहिती 30 वर्षांसाठी जतन करणे बंधनकारक आहे. ज्या कालावधीत ही माहिती नष्ट झाली, त्या दरम्यान कार्यरत असलेले तत्कालीन चार सहाय्यक आयुक्त आणि तीन लिपीक यांनी शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून माहितीची नोंद आणि जतन करण्याचे आपले कर्तव्य हेतुपुरस्सर टाळले असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे. या कृतीमुळे शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची शंका उपस्थित होत असून, शासकीय कागदपत्रे नष्ट केल्याबद्दल वरील सर्व सात जणांविरूध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. अधिक तपास सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश वारूळे करीत आहेत.
