राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालाबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. काही नगरपरिषदांबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने राज्यातील जवळपास 20 नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलली होती. ही निवडणूक 20 डिसेंबरला होणार होती. त्यामुळे सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत. अन्यथा 20 नगरपरिषदांच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याबाबतचा सगळा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल एकाच दिवशी म्हणजे 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आज मतदान झालं तरी त्याचे निकाल 21 तारखेला जाहीर करा. तसेच या निवडणुकीचे एक्झिट पोलही 20 तारखेला निवडणूक संपल्यानंतर अर्धा तासाने जाहीर करता येतील. तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही 20 डिसेंबरपर्यंत लागू राहील, असे न्यायालयाने सांगितले.
ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली त्या ठिकाणी असलेल्या उमेदवारांना आत्ताच्या प्रक्रियेत जे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते त्यांचे ते निवडणूक चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक रद्द झालेल्या ठिकाणी उमेदवारांनी जे खर्च केले आहे त्यांची खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी ही मागणी न्यायालयाकडून मान्य झालेली नाही.घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत, त्याचा निकाल पुढे जातोय, हे पहिल्यांदाच होतंय. हे यंत्रणांचं अपयश आहे. निवडणूक आयोगाने प्रक्रियेत सुधारणा करावी. मी पहिल्यांदाच अशी निवडणूक पाहतोय. मतमोजणी पुढे ढकलणे हे मला तरी पटत नाही. हे अतिशय चूक आहे, माझी वैयक्तिक नाराजी मी व्यक्त केली होती ती कायद्यावर आधारित होती. माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही तर प्रक्रियेवर आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
