ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. योजनेचा महायुतीला इतका जास्त फायदा झाला की, लाडक्या बहिणींनी भरभरून मतदान केले. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दरमहिन्यांला राज्यातील महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी दीड हजार रूपये सरकारकडून दिली जातात. विशेष म्हणजे महायुतीचे सरकार राज्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लाडक्या बहिणींचे आभार मानताना दिसले. मात्र, यादरम्यानच्या काळात नियमात बसत नसतानाही अनेकांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केले आणि योजनेचा लाभ उचलला. आता सरकारकडून अर्जांची छाननी केली जात आहे. योजनेच्या निकषात बसत नसलेल्या लाडक्या बहिणींचे अर्ज सरकारकडून बाद केली जात आहेत. त्यामध्येच आता लाडकी बहीण योजनेत मोठा गैरप्रकार उघड झाला आहे.
12,900 हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआयमधून उघड झाली. या योजनेतून वगळण्यात आलेले असतानाही 12,915 सरकारी कर्मचारी दरमहा 1,500 रुपयांचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले आहे. या नव्या आकडेवारीनंतर योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या एक लाखांहून अधिक झाली आहे.
महिला व बालविकास विभागाने या प्रकरणाची कबुली देत संबंधित विभागांना अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी मंत्री अदिती तटकरे यांनी केवळ 2,400 सरकारी कर्मचारी लाभ घेत असल्याचे सांगितले होते, मात्र नव्या RTI मुळे ही संख्या तीनपटीने वाढल्याचे स्पष्ट झाले असून थेट मोठी खळबळ उडाली आहे. ऑक्टोबरमधील RTI अहवालात 12,431 पुरुष आणि 77,980 अपात्र महिलांना लाभ मिळाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे किमान 164.52 कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचे निष्पन्न झाले होते.
सध्या सुमारे 2.4 कोटी महिला या योजनेचा लाभ घेत असून राज्य सरकारवर दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपयांचा खर्च येत आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येत असल्याचे सांगितले जातंय. हेच नाही तर यापूर्वी अजित पवारांनी म्हटले की, सर्व गोष्टींचे सोंग करता येते पण पैशांचे नाही. आता त्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र नसतानाही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेतल्याचे पुढे आलंय.
