खासदार निलेश लंकेंच्या भावाला दोन आठवड्यात पोलिसांसमोर हजर होण्याचे हायकोर्टाचे आदेश ! महिला विनयभंग प्रकरण भोवणार
अहिल्यानगर( प्रतिनिधी)
महिलेचा विनयभंग करुन तिला जातीवाचक शिवागाळ केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खा. निलेश लंके यांचे बंधू दीपक लंके यांच्यासह त्यांच्या इतर दोन समर्थकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. या प्रकरणातील आरोपी राहुल बबन झावरे, संदीप लक्ष्मण चौधरी आणि दीपक ज्ञानदेव लंके यांनी दाखल केलेले अटकपूर्व जामिनाचे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे प्रकरण पारनेर तालुक्यात आहे. परंतु ते अहिल्यानगर येथील तोफखाना पोलीस स्टेशनला दाखल करण्यात आले होते. फिर्यादी महिला ही अनुसूचित जातीतील आहे. फिर्यादीनुसार, 6 जून 2024 रोजी दुपारी बारा वाजेच्या दरम्यान खा. लंके यांचे बंधू दीपक लंके यांच्यासह 24 जण चारचाकी वाहनांमधून फिर्यादीच्या घरासमोर आले. यावेळी आरोपी राहुल बबन झावरे याने फिर्यादीला जातिवाचक शिवीगाळ केली. तसेच फिर्यादी महिलेचे कपडे फाडून तिचा विनयभंग केला. आरोपी तेवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी या महिलेच्या पोटात लाथ मारून तिला बेदम मारहाण केली होती. दीपक ज्ञानदेव लांके आणि संदीप लक्ष्मण चौधरी हेही यात सामील होते.
सत्र न्यायालयाने 14 जूनला या प्रकरणातील आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. परंतु त्यानंतर फिर्यादीने याबाबत ओरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. न्यायालयाने फिर्यादीतील आरोप हे प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे असून, घटना ही फिर्यादीच्या घरासमोर सार्वजनिक ठिकाणी घडल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नमूद केले. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) अंतर्गत गुन्हा होत असल्याने, अशा प्रकरणात अटकपूर्व जामिनावर कायदेशीर बंदी असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
या प्रकरणात अॅड. आर. डी. राऊत यांनी तर फिर्यादीतर्फे अॅड. ए. डी. ओस्तवाल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. आरोपींच्या वतीने अॅड. आर. आर. करपे यांनी बाजू मांडली. अखेर, उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन रद्द करत, राहुल बबन झावरे, संदीप लक्ष्मण चौधरी आणि खा. निलेश लंके यांचे बंधू दीपक ज्ञानदेव लंके यांना दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाचा कठोर दृष्टिकोन पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला असून जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
