उत्पादन शुल्क खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री आर.बी. तिम्मापूर यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचा सहयोगी जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांनी मंगळवारी कर्नाटक विधानसभेत रात्रभर निदर्शने केली. निषेध करणारे आमदार विधानसभेतच झोपले. भाजपने उत्पादन शुल्क विभागात व्यापक भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामध्ये दारू परवाने देण्यासाठी लाच मागितली जात आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी हा कथित घोटाळा ₹6,000 कोटींचा असल्याचा आरोप केला आहे.
लोकायुक्त अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांच्यावर CL-7 (हॉटेल आणि बोर्डिंग हाऊस) आणि सूक्ष्म ब्रुअरी परवाने देण्यासाठी ₹80 लाखांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. भाजप सरकारच्या काळात कोणत्याही मंत्र्याने राजीनामा दिलेला नाही, असे सांगून मंत्र्यांनी भाजपच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळून लावली.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री स्वत: युक्तिवादासाठी सुप्रीम कोर्टात
गेल्या २० वर्षांपासून ही संघटना अस्तित्वात नाही. विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले की, “भ्रष्टाचाराचा मुद्दा नवीन नाही, विशेषतः माझ्या विभागात.” मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी या विषयावर चर्चा केल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक स्तरावर भ्रष्टाचार कमी करण्यात आणि परवाना देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे टिम्मपूर म्हणाले.
