मुंबई – पुण्यातील मुंढवा येथील बहुचर्चित १८०० कोटींच्या जमीन व्यवहार प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना विकास खारगे समितीकडून क्लीन चिट मिळाली आहे, तर अमेडिया कंपनीवर २१ कोटींच्या वसुलीची शिफारस करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी आयएएस अधिकारी विकास खारगे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समितीने कागदपत्र पाहणी आणि चौकशी करून आपला अहवाल दिल्याची माहिती मिळाली. या व्यवहाराच्या कोणत्याही कागदावर पार्थ पवार यांची सही नाही. त्यामुळे त्यांचा याच्याशी संबंध नाही, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
यापूर्वी पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांचे नाव नव्हते. आता सरकारच्या चौकशी समितीनेही त्यांना दोषमुक्त केल्यामुळे त्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील, जमीन विक्री करणाऱ्या शीतल तेजवानी आणि संबंधित नोंदणी अधिकारी यांना या गैरव्यवहारात दोषी धरण्यात आले आहे.तर अमेडिया कंपनीकडून या व्यवहाराचे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क वसूल करावे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आल्याची ही माहिती आहे. अमेडिया कंपनीत पार्थ पवार यांची भागीदारी असून कंपनीने १,८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली महार वतनाची ४० एकर जमीन अवघ्या ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावरती करण्यात आला होता. आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करून घेतले होते. सरकारी जमिनीची खरेदी-विक्री होत नसताना या जमिनीचा व्यवहार झालाच कसा यावरून पार्थ पवार यांच्यावर आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करुन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि रवीद्र तारू यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. तर खरेदी-विक्रीतील शीतल तेजवानी यांनाही अटक करण्यात आली होती.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत मुख्य आरोपी शीतल तेजवाणी हिच्याविरोधात तब्बल १८८६ पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. विशेष बाब म्हणजे, या चार्जशीटमध्ये पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांची नावे समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे या दोघांना या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंढवा परिसरातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात सुरुवातीपासूनच अनेक मोठी नावे चर्चेत होती. तपासादरम्यान पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील यांच्यावरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेने सखोल तपासानंतर दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात या दोघांविरोधात कोणतेही आरोप सिद्ध न झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी, या प्रकरणात शीतल तेजवाणी हिच्यावरच सर्व आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
