अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात शासकीय दुखवट्याचे वातावरण असतानाच अल्पसंख्याक विभागाकडून 75 शिक्षण संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच ही प्रमाणपत्रे देण्यास सुरुवात झाल्याचे उघड झाले आहे. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर ही स्थगिती डावलून मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी, अजित पवार यांच्या अपघाताच्या दिवशीच दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी देण्यात आले. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयात ही प्रक्रिया कशी आणि कोणाच्या आदेशाने राबवली गेली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. चार दिवसांत 75 प्रमाणपत्रांचे वाटप
– श्री माता कन्यका सेवा संस्था – 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3.09 वाजता प्रमाणपत्र
– सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ – 28 जानेवारीलाच प्रमाणपत्र
– 28 जानेवारी रोजी एकूण 7 संस्थांना प्रमाणपत्रे
– 29 व 30 जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप
– 1 फेब्रुवारी (रविवार) – कोणतेही प्रमाणपत्र नाही
– 2 फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
– ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र नाही, मात्र फक्त चार दिवसांत तब्बल 75 प्रमाणपत्रे
– अनेक शाळांना शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर सायंकाळी 6.45, 6.58 वाजता प्रमाणपत्रे
– 75 पैकी 25 शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या, त्यांनाही 29 जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा
– सेंट झेवियर्सच्या 5 शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा
– स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या 4 शाळांना प्रमाणपत्रे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रय भरणे आणि अजित पवार यांनी यापूर्वी ही प्रमाणपत्रे रोखून धरली होती. मात्र, त्यांच्या निधनानंतर अचानक ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला आहे. अल्पसंख्याक विभागातील या कथित गैरकारभाराविरोधात त्यांनी उघडपणे आवाज उठवला आहे.
