आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून मनाई करण्यात आली आहे.राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणुका घेऊन देण्याची विनंती केली होती, मात्र ही मर्यादा ओलांडलेल्या 22 जिल्हा जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्यास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. या निकालामुळे उर्वरीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नेत्यांसह कार्यकर्ते हिरमुसले आहे. जोपर्यंत 50 टक्के आरक्षणाविषयीची दुरुस्ती होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुकींना ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे.बंटीया समितीच्या आधी जी स्तिथी होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांच्या पुढे गेली होती.या ठिकाणचा निकाल न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन असेल, असे खंडपीठाकडून सांगण्यात आले होते.राज्यात दुसऱ्या टप्प्यात आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे 22 जिल्हा परिषदा आणि काही पंचायत समितीमधील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली होती. आतापर्यंत 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत
ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अहिल्यानगर, जालना, बीड
