सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी, शालेय विद्यार्थ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. शासकीय योजनांसाठी पात्र लाभार्थींचे प्रश्न आता तुमच्याच गावातच सुटणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानाअंतर्गत गावातच ‘एनए’ (अकृषिक) परवाना, सातबारा उताऱ्यावरील दुरुस्ती, प्रलंबित फेरफार नोंद, विद्यार्थ्यांना जातीचे, उत्पन्नाचे दाखले, नॉन-क्रीमिलिअर देण्याची सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार महसूल विभागातर्फे तालुक्यांमधील प्रत्येक महसूल मंडळात महाराजस्व अभियानाअंतर्गत समाधान शिबिरे घेतली जाणार आहेत. हे शिबिरे मार्च व एप्रिल महिन्यातील प्रत्येकी दोन दिवस घेतली जातील. सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत हे शिबिर सुरु राहतील. यात महसूल मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या गावांमधील नागरिकांना सहभागी होता येईल. यातून गावगाड्यातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गावातच सुटतील.
दरम्यान महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमूख, कार्यक्षम व गतिमान होण्याच्या दृष्टीने ही शिबिरे पहिल्या टप्प्यात ग्रामीण हद्दीतील महसूल मंडळांमध्ये होत आहेत. त्यानंतर मे महिन्यात नगरपालिका क्षेत्रातील महसूल मंडळात समाधान शिबिरे होणार आहेत. प्रत्येक महसूल मंडळातील शिबिरांच्या उद्घाटनासाठी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार असे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असतील.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार प्रत्येक तालुक्यातील मंडळांमध्ये हे अभियान राबविले जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंढरपूर तालुक्यातील ११ आणि मोहोळ तालुक्यातील ९ महसूल मंडळांमध्ये समाधान शिबिरे होणार आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून गावागावातील नागरिकांच्या कागदपत्रांसंदर्भातील अडचणी जागेवरच सोडविल्या जातील. यावेळी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह इतरही अधिकारी उपस्थित असतील. घरांसाठी पट्टेवाटप, ई-मोजणी अर्ज, शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅक व पीएम किसान नोंदणी, भूसंपादन व अकृषिक परवानगी प्रकरणी कमी-अधिक पत्रके तयार करुन गाव दप्तर अद्यावत करणे, सातबारा उताऱ्यावरील चुकांची दुरुस्ती, डिजिटल स्वाक्षरीचे सातबारा, आठ-अ वाटप, उत्पन्न, रहिवासी व जातीचा दाखला, नॉन-क्रीमिलिअर, अकृषिक (एनए) परवाना, त्यासंदर्भातील मार्गदर्शन, नवीन व्यवस्थापनानुसार सनद प्रक्रियेची माहिती, सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांच्या लाभाची मंजुरी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक दाखले, तुकडेबंदी कायद्याच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींचा निपटारा आदी सुविधा यातून मिळणार आहेत.
