तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचा सचिव म्हणून पदभार घेतल्यानंतर, या विभागामार्फत खऱ्या दिव्यांगांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत आक्रमक आहे. यातूनच तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागातील दिव्यांग प्रमाणपत्रांची चौकशी आणि युडीआयडी कार्ड फेरतपासणीचा आदेश देत, त्याचे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
यातच सांगली जिल्हा परिषदेमधील 13 शिक्षक आणि एका कर्मचाऱ्याला वारंवार सूचना देऊन देखील दिव्यांग ओळखपत्र व युडीआयडी कार्ड सादर न केल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी ही कारवाई केल्याने खळबळ उडाली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचा कारभार हाती घेतल्यापासून, ते दिव्यांग कल्याण विभागातील कामांवर विशेष लक्ष देत आहेत. दिव्यांगांना न्याय मिळावा या भूमिकेत ते आहेत. यातूनच त्यांनी राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या विभागातील दिव्यांगांची, त्यांच्याकडील प्रमाणपत्रांची, युडीआयडी कार्डची फेरतपासणी करून, त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या या आदेशाला फक्त दोन प्रशासकीय विभागाने प्रतिसाद दिला आहे. आता ग्राम विकास विभागाकडून कार्यवाही सुरू झाली आहेत. यातच सांगली जिल्हा परिषदेतून मोठी माहिती समोर आली आहे. वारंवार सूचना देऊन देखील 14 कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्याकडील दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि युडीआयडी कार्ड सादर केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
सांगली जिल्हा परिषदेचे सीईओ विशाल नरवाडे यांनी ही कारवाई केली आहे. निलंबित केलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 13 शिक्षक व एक शिपाई कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राचे आधारे नोकरी आणि सवलत लाटल्याचा प्रकार राज्यात समोर आले आहेत. यानंतर राज्यातील प्रशासकीय पातळीवर चौकशी सुरू आहे.
सांगली जिल्हा परिषदेत चौकशी सुरू असतानाच, जिल्हा परिषदेकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिव्यांग ओळखपत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. पण ते सादर न केल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 तसेच सरकारच्या निर्देशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी युनिक डिसॅबिलिटी आयडी (युडीआडी) प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणपत्र सादर करण्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुलै 2025 पासून वारंवार सूचना होत्या. प्रशासनानेही नोटीस दिली होती. मात्र, संबंधितांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली.
