सरकारने अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. दोन लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल तर अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्याच प्रमाणे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपये प्रोत्साहन पर देण्यात येणार आहे. सरकारने पावसाळी अधिवेशनात यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे
दोन लाख रुपये पर्यंतची थकीत रक्कम माफ होणार आहे. यासाठी प्रशासनाकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाने घेतली. प्रशासनाकडून सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांची माहिती पाठवण्यात आली. परंतु आता शासनाने कर्जमाफी देण्यासाठी काही अटी घातल्या आहेत. केंद्र सरकारची शेतकरी सन्मान योजना आणि राज्य शासनाकडून यापूर्वी देण्यात आलेल्या कर्जमाफीनुसार या अटींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी, करदाते, शासकीय महामंडळावरील पदाधिकारी यांना याचा लाभ मिळणार नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे यांची नावे यादीतून नावे कमी करण्यात येणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.
सरकारकडून या महिन्यात कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून व्याजाची आकारणी न करता कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचना सरकारने सर्व बॅंकांना दिल्यात. कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी शासनाने तयारी सुरू केली असून लोकप्रतिनिधी, करदात्यांसोबत विविध महामंडळ व कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि सहकार संस्थांवरील पदाधिकाऱ्यांची माहिती शासनाने मागवली आहे. विविध विभागाकडून संबंधित माहितीही पाठवण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
