अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये 11 दिवसांपासून भयंकर युद्ध सुरूच आहे. आखाती देशांमध्ये युद्धाची आग धुमसत असल्याने येथून भारताला होणारा खनिज तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. पुढील काही दिवस युद्ध सुरु राहिल्यास ही परिस्थिती आणखी गंभीर स्वरुप धारण करु शकते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गॅसचा तुटवडा जाणवू लागल्याने केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा अर्थात आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. या कायद्यामुळे आता देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध लागणार आहे. आखात देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्ध परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर भडकले आहेत. भारातही याचे परिणाम दिसून येत असून एलपीजी सिलिंडरचे दर ७ मार्च रोजी वाढविण्यात आले होते. त्यानंतर एलपीजी सिलिंडरचा अपुरा पुरवठा होऊ शकत होतो, अशी भाती लोकांमध्ये पसरली होती. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा एलपीजी आयातदार देश आहे. युद्ध लांबल्यास याचा देशावर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने देशातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाची पोस्ट
पश्चिम आशियातील वाढता दणाव आणि जागतिक स्तरावर उभे राहिलेले ऊर्जा संकट या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घरगुती वापराचा स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालया म्हटले की, तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी एलपीजी उत्पादन वाढवण्यावर भर द्यावा. तसेच गॅस पुरवठ्यात घरगुती एलपीजीच्या पुरवठ्याला प्राधान्य द्यावे.
साठेबाजी, काळाबाजार रोखणार
एलपीजीचा संभाव्य तुटवडा भासण्याची शक्यता निर्माण होताच, बाजारात साठेबाजी आणि काळाबाजार सुरू होतो. हे रोखण्यासाठी सरकारने आता गॅस बुकिंगचा कालावधी वाढवला आहे. आता १५ दिवसांऐवजी इंटर बुकिंग कालावधी २५ दिवसांचा करण्यात आला आहे. याचा अर्थ घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी आता २५ दिवसांचे अंतर अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांकडून पॅनिक बुकिंग रोखण्याचे ध्येय आहे.
आयात केलेल्या एलपीजीमधून घरगुती वापराचे क्षेत्र वगळता रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या इतर क्षेत्रांना प्राधान्य दिले जात आहे. तसेच रेस्टॉरंट्स, हॉटेल आणि इतर उद्योगांना एलपीजी पुरवठा करण्यासाठी या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रतिनिधींची बैठक घेण्यात येणार आहे. सरकारने नेमलेली समिती ही बैठक घेऊन एलपीजीच्या पुरवठ्यावर चर्चा करेल.
भारतात दरवर्षी सुमारे ३३ दशलक्ष मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असून त्यातील जवळपास दोन-तृतीयांश भाग आयातीवर अवलंबून आहे, तसेच आयातीपैकी सुमारे ८५–९० टक्के पुरवठा मध्यपूर्व देशांकडून येतो.
