अहिल्यानगर -राज्यातील नागरी बिगर कृषी सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती आता राज्याच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध झाली असून यात माहिती सादर न करणार्या पतसंस्था आता सहकार विभागाच्या रडारवर आल्या आहेत. यात नगर जिल्ह्यातील 2 हजार 28 पतसंस्थांपैकी 95 संस्थांनी आपली माहिती भरलेली नाहीत.
पतसंस्थेतील कर्जाची थकबाकी, कर्ज वितरण, सभासदांची संख्या याबाबत कोणतीही माहिती सादर न केल्याने या पतसंस्थांवर आता अवसायनाची कारवाई करण्याचे संकेत सहकार विभागाने दिले आहेत. राज्यातील सर्व 20 हजार पतसंस्थांची माहिती एकत्र करण्यासाठी सहकार विभागाने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले असून या सर्व पतसंस्थांना आपली माहिती या पोर्टलवर अपलोड करण्यास सांगितले होते. त्यापैकी 18 हजार 512 संस्थांनीच माहिती सादर केली आहे. पतसंस्थांमधील गैरव्यवहारांवर या निमित्ताने सहकार विभागाचा डोळा राहणार असून पुढील वर्षभरात रिझर्व बँकेसारखी रियल टाईम माहिती दररोज मिळू शकणार आहे.राज्यात सुमारे 13 हजार 412 नागरी व ग्रामीण बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था असून सुमारे 6 हजार 536 पगारदार कर्मचारी सहकारी पतसंस्था अशा एकूण 19 हजार 948 पतसंस्था आहेत. मात्र, या सर्व पतसंस्थांची एकत्रित माहिती सहकार विभागाकडे उपलब्ध नाही. ती एकत्रितरित्या उपलब्ध करून देण्यासाठी ऑनलाइन एमआयएस प्रणाली सुरू आहे. त्यासाठी या पतसंस्थांना माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापैकी आतापर्यंत 18 हजार 512 पतसंस्थांनी संपूर्ण माहिती सादर केली आहे. यात नगर जिल्ह्यातील 2 हजार 28 पतसंस्थांपैकी 95 संस्थांनी आपली माहिती भरलेली नाहीत.
राज्यात बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ असून ते या पतसंस्थांवर देखरेख करत असते. मात्र, पतसंस्थांकडून मिळणारी आर्थिक माहिती परिपूर्ण नसते. त्यामुळे अनेकदा पतसंस्था बुडीत निघाल्यानंतर किंवा गैरव्यवहार झाल्यानंतरच सहकार विभागाला त्याची माहिती मिळते. तोपर्यंत उशीर झाल्याने सभासदांची हितरक्षण करणे अवघड होते. त्यामुळे पतसंस्थांमधील सर्व आर्थिक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने सहकार विभागाने हे एमआयएस पोर्टल सुरू केले आहे. यासंदर्भात उपनिबंधकांना या पतसंस्था बंद आहेत, असे समजून त्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश सहकार खात्याने यापूर्वीच दिलेले आहेत.
