जिल्हा परिषदेचा कनिष्ठ अभियंत्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप;सर्व संपत्तीची विभागीय चौकशी व्हावी

कनिष्ठ अभियंत्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
सर्व संपत्तीची विभागीय चौकशी व्हावी
कारवाई न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा परिषद, अहिल्यानगर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता यांच्यावर बिले मंजूर करताना अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. नुकतेच लाज घेताना गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांच्या कामांची सखोल चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या संदर्भातील निवेदन समितीचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रोडे यांनी नाशिक विभागीय आयुक्त तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले आहे.
निवेदनात म्हंटले आहे की, सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील कनिष्ठ अभियंता तथा अतिरिक्त पदभार उपअभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याने दि. २३ मार्च रोजी मौजे देहरे येथील दत्त मंदिर स्मशानभूमी सुशोभीकरणाच्या ८ लाख २२ हजार २०६ रुपयांच्या कामाचे बिल मंजूर केले. या बिलाच्या मंजुरीसाठी त्यांनी संबंधित ठेकेदार यांच्याकडे एकूण रकमेच्या २ टक्के, म्हणजेच सुमारे १६ हजार रुपयांची मागणी केल्याप्रकरणी लास्ट लुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्यावर नुकताच गुन्हा दाखल केला आहे.
तसेच संबंधित कामामध्ये काही त्रुटी असतानाही जाणीवपूर्वक बिल मंजुरीसाठी विलंब करण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय, अनेक गावांमधील कामांमध्ये त्रुटी असतानाही बिले मंजूर करण्यात आली असून, शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ गोळा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक असताना, सदर अधिकाऱ्याने मालमत्ता, खरेदी किंवा गुंतवणुकीबाबत आवश्यक माहिती सादर केली नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
यामुळे त्यांनी मंजूर केलेल्या सर्व कामांची शासन परिपत्रकानुसार प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून विभागीय स्तरावर सखोल चौकशी करावी. तसेच त्यांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तेची उघड तपासणी करून दोषी आढळल्यास त्यांना कायमस्वरूपी सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे.
दरम्यान, येत्या एका महिन्यात यासंदर्भात ठोस कारवाई न झाल्यास अन्याय निवारण निर्मूलन सेवा समितीच्या वतीने नाशिक येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.