मुंबई: अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बनावट पासची विक्री करण्यात आली होती. महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाच्या नावाने बनावट लेटरहेडचा वापर करून प्रवेशिका वाटण्यात आल्या. यावरून विधान परिषदेत विरोधकांकडून सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. यानंतर तत्काळ कारवाईचा बडगा उचलण्यात आला असून सात जणांना अटक करण्यात आली. त्यापैकी विधिमंडळ सचिवालयातील चार आणि मंत्रालयातील दोन अशा सहा कर्मचाऱ्यांवर आता सरकारी सेवेतून निलंबनाची कारवाई होणार आहे.
विधान परिषदेत विराेधकांनी बनावट प्रवेशिकांचा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर सरकारलाही त्यावर तत्काळ स्पष्टीकरण द्यावे लागले व तत्काळ कारवाईही करावी लगाली. विरोधकांच्या टीकेनंतर अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडाळाच्या नावाने बनावट लेटरहेडचा वापर करून प्रवेशिका वाटण्यात आल्याची खळबळजनक कबुली उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.
महामंडळाच्या बनावट लेटरहेडवर विभागातील अधिकाऱ्यांची नावे व पदे नमूद करून प्रवेशिका वाटण्यात आल्याचे सामंत यांनी सांगितले. या प्रकरणाची सचिवालयाच्या सुरक्षा विभागाकडून चौकशी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आली. विधिमंडळ सचिवालय आणि मंत्रालयातील कर्मचारी यांनी संगनमताने औद्योगिक महामंडाळाच्या बनावट लेटरहेडचा वापर करून अनधिकृत प्रवेशिका वाटल्याचे समोर आले. यासंदर्भात ७ जणांवर मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये दत्तात्रय गुंजाळ या बाहेरच्या व्यक्तीचा समावेश आहे. दरम्यान, सरकारी नियामानुसार ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस अटकेतील व्यक्तीला निलंबित केले जाते. त्यानुसार विधानभवनातील कर्मचारी मनोज मोरबाळे, महेश दुम्पलवार, स्वप्नील तायडे, लवेश नाकडे तर मंत्रालयातील गणपत जावळे, नागेश पाटील या सहा जणांवर यांच्यावर कारवाई होणार आहे.
