शहरांपाठोपाठ गावांमध्येही आता ‘होर्डिंग’चे पेव फुटले आहे. त्यामुळे गंभीर प्रकार घडत असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर, ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक किंवा होर्डिंग लावण्यासाठी परवानगी देण्यासंदर्भात कोणते धोरण तयार करण्यात येणार आहे, यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत होर्डिंग लावण्याबाबत काय नियम करावेत आणि त्यातून ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढू शकेल या संदर्भात महिन्यात अहवाल सरकारला द्यावा लागणार आहे.तज्ज्ञ समितीत ‘पंचायत राज’चे संचालक समितीचे अध्यक्ष असतील. ग्रामविकास विभाग व पंचायत राज विभागाचे सहसचिव, पुणे विभागाचे उपायुक्त, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अधीक्षक अभियंता, पुणे जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, मांजरीच्या ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य राहुल काळभोर अशा सात जणांचा या समितीत समावेश आहे. या संदर्भात ग्रामविकास विभागाच्या सहसचिव वर्षा भरोसे यांनी याबाबत आदेश जारी केले आहेत.
होर्डिंगबाबत उच्च न्यायालयात जनहिता याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने जाहिरात फलक किंवा होर्डिंग लावण्याबाबत ग्रामपंचायतींना परवानगी देण्याबाबत अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले होते; तसेच अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग, पोस्टर्सबाबत विस्तृत आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९: तसेच त्या अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० मध्ये सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात, फलक लावण्याबाबत कोणतीही तरदूत नाही. जाहिरात फलक किंवा होर्डिंग लावण्याबाबत नगरविकास विभाग; तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे धोरण किंवा नियम सांगितले आहेत. जाहिरात फलक उभारल्यास निर्माण होणारी आपत्ती टाळण्याच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत हद्दीत जाहिरात फलक लावण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. त्या बैठकीत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
