राज्य सरकारने राज्यभर पाईप बंद नैसर्गिक वायू (पीएनजी) नेटवर्कचा विस्तार जलद गतीने करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. ज्या भागांमध्ये पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी घरगुती व व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी ३० जूनपर्यंत एलपीजी सिलिंडरऐवजी पीएनजीचा वापर सुरू करावा, अशी अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. पीएनजी गॅस पुरवठा संस्थांकडे (सीजीडी) जूनपूर्वी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती शिधावाटप नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले.
पत्र सूचना कार्यालयाच्या वतीने मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत डांगे बोलत होते. या वेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर, शिधावाटप नियंत्रक व नागरी पुरवठा संचालक चंद्रकांत डांगे, कृषी विभागाचे संचालक सुनील बोरकर, इंधन विपणन कंपन्यांचे (बीपीसीएल) उपमहाव्यवस्थापक व राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी उपस्थित होते.
पीएनजी पुरवठा संस्थांनी (सीजीडी) शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे मागितलेल्या सर्व परवानग्या २४ तासांत द्यावयाच्या आहेत. रस्त्याची खोदकाम शुल्क माफ करावयाचा आहे. खोदकाम केलेला रस्ता संबंधित संस्थांनी पुर्ववत करून द्यावयाचा आहे. ही कामे २४ तास आणि पावसाळ्यातही सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. असेही डांगे यांनी सांगितले.
राज्यात सध्या २३ एलपीजी प्रकल्प असून, ते अंदाजे ३.५ कोटी ग्राहकांना सेवा पुरवत आहेत. स्वयंपाकाच्या एलपीजीचा पुरवठा स्थिर असून, सिलिंडरच्या उपलब्धतेत कोणतीही घट झालेली नाही. यापूर्वी, सरासरी दैनंदिन पुरवठा सुमारे ५.९ लाख सिलिंडर्स इतका होता आणि सध्या तो सुमारे ५.८ लाख सिलिंडर्सच्या पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती ऑइल इंडस्ट्रीचे राज्यस्तरीय समन्वयक उमेश कुलकर्णी यांनी दिली. पेट्रोल आणि डिझेलची पुरेशी उपलब्ध असल्याचेही कुलकर्णी यांनी सांगितले.
