राहाता: राज्य सरकारने शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण व कार्यान्वयनासाठी, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला ५० लाख रुपये खर्चापर्यंतचे अधिकार देण्यात आले आहेत. विधि व न्याय विभागाने आज, गुरुवारी साईबाबा संस्थानच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना याबाबत एका पत्राद्वारे सुचित केले आहे.
श्री साईबाबा संस्थानचा दैनंदिन कारभार सुरळीतपणे चालणे, साईभक्त व रुग्णांना उच्च दर्जाची सेवासुविधा पुरवण्यासाठी, व्यवस्थापकीय निर्णय जलदगतीने व्हावे याकरीता श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमातील (२००४) तरतुदींनुसार संस्थानवर व्यवस्थापन समितीची नियुक्ती होईपर्यंत शासनाच्या अखत्यारित ६ महिन्यांकरीता रुपये ५० लाख रुपये आर्थिक मर्यादेपर्यंतचे निर्णय घेण्याकरीता पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यासाठी विनंती केली आहे.
या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष आहेत, शिर्डी, संगमनेर व कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार व शिर्डीचे नगराध्यक्ष समितीचे सदस्य तर साईबाबा संस्थानचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी सचिव असणार आहेत. समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला संस्थानस्तरावरुन विनंती करावी, असेही कळवले आहे व न्यायालयाकडून होणा-या निर्णयाबाबत शासनास माहिती द्यावी, अशीही विनंती संस्थानच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
साईबाबा संस्थानवर विश्वस्त मंडळ नसल्याने जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी व संस्थानचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांची तदर्थ समिती असुन या समितीला औरंगाबाद खंडपीठाच्या मान्यतेशिवाय आर्थिक निर्णय घेता येत नसल्याने भक्त तसेच रुग्णालयाला वेळेवर मदत होत नसल्याने ही प्रशासकीय समिती स्थापण्याची सूचना संस्थानला देण्यात केली आहे. या समितीमध्ये प्रथमच संगमनेर व कोपरगाव येथील आमदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. लोकसभा सदस्याला मात्र या समितीत स्थान दिलेले नाही.
