देवस्थानच्या जमीनी आता कोणाला मिळणार; फडणवीस सरकारने घेतला मोठा निर्णय

राज्यातील धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थाकडे असलेली इनामे बाबत राज्यातील फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या या जमीनी पुजारी, वहिवाटदार तसेच मिरासदार यांच्या ताब्यात असलेल्या या जमिनीबाबत सरकारने एक क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्याभरातील साडेचार लाख हेक्टरहून अधिक देवस्थान इनाम जमिनीची मालकी आता एका फटक्यात बदलणार आहे.
राज्यात राजे- महाराजांच्या काळात मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी लाखो एकर जमीनी इनामे देण्यात आल्या होत्या. विशेषत: कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात देवदेवता, मठ, मंदिरांच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात इनाम जमिनी दिलेल्या आहेत. या जमिनी वर्षानुवर्षे शेतकरी किंवा कुळ कसत असले तरी या जमीनी त्यांच्या नावावर नाहीत. तसेच या जमिनींचे हस्तांतरणही होत नाही. या जमीनी शेतकरी कसत असले तरी त्यावर कायदेशीर हक्क स्पष्ट होत नसल्याने अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे अनिश्चितेत आहेत. त्यातच देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकीवरुन अनेक ठिकाणी वादही सुरु आहेत. तर काही ठिकाणी बेकायदेशीह हस्तांतरण झाल्याच्या तक्रारीही मोठ्याप्रमाणात आहेत. त्यामुळे या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षापासून होत आहे.
देवस्थानच्या जमिनीच्या मालकीचा वाद मिटविण्यासाठी सरकारने आता नवीन धोरण आखले असून त्यासाठी महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मुलनचा कायदा येत्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात येणार आहेत. महसूल विभागाने या कायद्याच्या प्रारुपावर जनतेच्या हरकती सूचना मागविल्या असून ५ जूपपर्यंत विधेयकातील तरतूदींवर आक्षेप घेता येतील. या जमीनी पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या कायमस्वरुपी मालकीच्या केल्या जाणार असून त्यासाठी सबंधितांकडून रेडीरेकनर प्रमाणे मुल्य घेतले जाणार आहे.
प्रस्तावित महाराष्ट्र इनाम देवस्थान निर्मुलन कायद्यान्वये धार्मिक किंवा धर्मादाय संस्थाकडे असलेली इनामे खालसा करण्यात येणार असून या जागा सबंधित देवस्थानचे पुजारी, वहिवाटदार किंवा मिरासदार यांच्या नावावर केल्या जाणार आहेत. मात्र हैद्राबाद इनामे व रोख अनुदाने नाहिसे करण्याचा अधिनियम, हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम आणि वक्फ अधिनियम या कायद्यांच्या व्याप्तीखाली येणाऱ्या जमीनींना महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मुलनचा कायदा लागू होणार नाही.