राष्ट्रवादीची तिजोरी पवार माय-लेकरांच्या हाती, आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार तिघांकडेच

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) नव्या पदाधिकार्‍यांच्या यादीतून ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांना डच्चू देऊन पक्षाचा संपूर्ण निधी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार आणि जय पवार या माय-लेकरांनी हाती घेतला असून या खेळीमुळे पक्षाच्या आर्थिक नाड्यांबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर अजित पवार कुटुंबीयांनी आता पकड मिळवली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.29 एप्रिल च्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या पत्रानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना राष्ट्रीय कार्यकारणीमध्ये स्थान दिलं असून जबाबदाऱ्यांचे वाटप पत्राद्वारे केले आहे. पार्थ पवार यांना पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव, तर जय पवार यांना राष्ट्रीय सचिव पद देण्यात आलं आहे. तर कामाची जबाबदारी वाटप करत असताना पार्थ पवार यांना पक्ष समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तर जय पवार यांना राष्ट्रीय शिस्त पालन समितीचे अध्यक्ष पदाची जबाबदारी देऊन खजिनदाराची जबाबदारीसुद्धा ते पार पाडणार आहेत. त्यांच्यासोबत शिवाजीराव गर्जे यांना खजिनदारपद हे कायम ठेवला आहे त्यांच्याकडे लेखापरीक्षण आणि हिशोबाचे काम देण्यात आले आहे. या सगळ्या जबाबदाऱ्याचा वाटप 29 एप्रिलच्या यादीनुसार पाहिल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपूर्ण अधिकार पवार कुटुंबियांच्या हाती असणार असं या यादीकडे पाहून दिसतंय.राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोणत्याही अधिकृत आर्थिक व्यवहारासाठी म्हणजेच बँकेत पैसे जमा करण्याचे वा काढून घेण्याचे अधिकार पक्षाच्यावतीने तीन पदाधिकाऱ्यांना आहेत. यापूर्वी हे अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून अजित पवार, राष्ट्रीय महासचिव व कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून प्रफुल्ल पटेल व खजिनदार म्हणून वाय. पी. त्रिवेदी या तिघांकडे होते. या तिघांच्या स्वाक्षरीने पक्षाचे आर्थिक व्यवहार सुरु होते. आता नव्या पदाधिकाऱ्यांच्या यादीमध्ये प्रत्यक्ष खजिनदाराचे काम जय पवार पाहणार आहेत. म्हणजेच पक्षाच्या अधिकृत आर्थिक व्यवहाराचे सर्वाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सुनेत्रा पवार, राष्ट्रीय महासचिव म्हणून पार्थ पवार आणि खजिनदार म्हणून जय पवार या तिघांकडेच असतील. नव्या बदलामध्ये राष्ट्रीय पदाधिकारी म्हणून प्रफुल्ल पटेल वा वाय. पी. त्रिवेदी यांचा समावेश केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना पक्षाचे आर्थिक व्यवहार सांभाळता येणार नाहीत, ही बाब केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या यादीतून स्पष्ट झाली आहे.